पदमप्रसाद बैदिक
पुस १, काठमाडौं – न्यायालयका कारण देशको बीसौं अरब राजस्व असुली अबरुद्ध भएको छ । ८ करोड पूँजी राखी दर्ता भएको एनसेलले नेपालमा ब्यापार गरी १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा कम्पनी बिक्री ग¥यो । तर त्यसबापत नेपाललाई तिर्नुपर्ने ६२ अर्ब रुपैयाँ लाभकर नतिरी कानुनी छिद्र प्रयोग गरी एकैपटक सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी ४० अर्बमात्र तिरेर उन्मुक्ति पाएको छ ।
अरबौंको नक्कली भ्याटबिलको मुद्दा सर्वोच्चमा १० बर्षदेखि फैसला हुन नसकी लट्किरहेको छ । गोर्खा बु्रअरीको अन्तशुल्कबापतको १ अर्ब १४ करोड नतिरी अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर राज्यलाई चुनौती दिएको छ । क्यासिनोहरुले १ अर्ब ३२ करोड कर त तिरेनन् नै नियमावली अनुसार दर्ता पनि नगरी अदालतकै अन्तरिम आदेशका भरमा संचालन गरिरहेका छन् ।
सरकारले साना र मझौला ब्यवसायीलाई कर नतिरे आयकर ऐन २०५८ अनुसार चर्को जरिवाना लिन्छ । तर ठूला करदाता अदालतमा कर तिर्दिनँ भन्दै रिट हाल्छन्, न्यायाधीशले खुरुखुरु कर असुली नगर्न अन्तरिम आदेश दिन्छन् । अदालतकै कारण देशको अरबौं राजस्व असुलीमा असर परेका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।
नेपालका ५ ठूला उद्योगले विद्युत प्राधिकरणको ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी महसुल नै तिर्दिनँ भनेर उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास बीरगंजमा २०७५ माघ १० मा रिट दायर गरी अन्तरिम आदेश लिएका छन् । चरम लोडसेडिङको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिमरा बितरण केन्द्रबाट विशेष प्राथमिकता प्राप्त डेडिकेटेड तथा टं«कलाइन सेवाबाट विद्युत लाइन लिएका जगदम्बा स्टील, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा स्टील, अशोक स्टील, हुलास स्टील र सूर्य नेपाल प्रालिले ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ महसुल नतिर्नका लागि अदालतमा रिट दायर गरी अन्तरिम आदेश लिएका छन् ।
डेडिकेटेड फिडरबाट सेवा लिएका उद्योगीले प्राधिकरणले तोकेको महसुल तिर्नुपर्ने आदेश उच्च अदालत पाटनले दिइसकेको छ । र, रिट खारेज गरेको छ । तर जनकपुर उच्च अदालत, अस्थायी इजलास बीरगंजका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले अझै पनि जगदम्बा स्टील लगायत ५ वटा कम्पनीको मुद्दा १ बर्षदेखि झुलाएर राखेका छन् । यी ५ वटा उद्योगका एकै लगावको रिट खारेज गर्न नसक्ने भएपछि मुख्य न्यायाधीश आचार्यले फैसला नगरी झुलाएर राखेका छन् । ३ अर्बको बार्षिक ब्याज नै करोडौं हुन्छ । यसअघि न्यायपरिषद सदस्य रहेका पदमप्रसाद बैदिकले नै जगदम्बा स्टीलका साहिल अग्रवालसहितका उद्योगीहरुबाट लाभ लिएर मुख्य न्यायाधीश आचार्यलाई भनेर अन्तरिम आदेश दिइएको स्रोतको दाबी छ । बैदिक र आचार्य दुवै दाङका हुन् ।
लोडसेडिङका बेला देशभरका २ सय ९८ उद्योग÷प्रतिष्ठानले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा उपभोग गरेका थिए । दुई वर्ष सात महिना त्यस्तो लाइन लिएका उद्योगलाई प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि कतिपय उद्योगी अदालत गएका थिए । तर उच्च अदालत पाटन लगायतबाट उक्त रिट खारेज भएपछि धेरै उद्योगले महसुल तिरिसकेका छन् । तर सिमरा बितरण केन्द्रबाट डेडिकेटेड फिडरबाट सेवा लिएका जगदम्बासहित ५ उद्योगले मात्र तिरेका छैनन् । उनीहरुले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर १ बर्षदेखि उक्त मुद्दाको पेशी सार्दैसार्दै महसुल नतिरी प्राधिकरणलाई घाटा पार्ने काम गरेका छन् ।
प्राधिकरणले देशभर १२ अर्ब बक्यौता असुली गर्न बाँकी छ । त्यसको एक चौथाई त सिमरा बितरण केन्द्रका पाँच उद्योगकै छ । तर यो बक्यौता असुलीका लागि प्राधिकरणले समेत त्यति धेरै चासो नदिएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । ३ अर्ब २७ करोड महसुल असुलीका लागि प्राधिकरणका कानुन ब्यवसायीसमेत गम्भीर नभएको देखिएको छ ।
प्राधिकरणकै कानुन ब्यवसायी रमेश घिमिरे र पारिश्रमिक दिएर बाहिरबाट लिएका कानुन ब्यवसायी पनि ३ अर्ब २७ करोड महसुल नतिर्ने जगदम्बा जस्ता उद्योगसँगै मिलेको आरोप छ । प्राधिकरणका तर्फबाट शरदकुमार कोइराला लगायतका कानुन ब्यवसायीले मुद्दामा बहस गर्दैआएका छन् । कानुन ब्यवसायी कोइरालालाई ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ महसुल असुलीको मुद्दामा उद्योगीसँगै मिलेको भन्ने आरोप लागेकोबारेमा प्रतिक्रियाका लागि सोमबार पटक पटक प्रयास गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आएनन् ।
भन्सारका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका हाकिमहरु सीमाक्षेत्रसँग जोडिएको २ नम्बर प्रदेशमा सरुवा हुन चाहन्छन् । तर अदालतमा भने कारबाही गरेर पठाउने ठाउँको रुपमा बीरगंजलाई लिने गरिन्छ । न्यायपालिकामा उच्च अदालत पाटनबाट कारबाही गर्नुपरेमा न्यायाधीशहरुलाई बीरगंज पठाउने गरिन्छ भन्ने गरिन्छ ।
भएको पनि त्यस्तै छ । उच्च अदालत पाटनबाट करोडौंै मूल्यको सुन तस्करीमा संलग्न भएको पं्रमाणसहित मुद्दा दायर गरिएका पूर्व एसएसपी श्याम खत्री र एयरपोर्ट भन्सारका कर्मचारी श्यामकृष्ण श्रेष्ठलाई २ लाख धरौटीमा छाड्ने बलभद्र बाँस्तोला र भीमकुमार ओझादेखि सत्यमोहन जोशी थारु, अब्दुल अजिज मुसलमानजस्ता न्यायाधीशलाई बीरगंजमा थन्क्याइएको छ ।
बीरगंजमा सरुवा भएका न्यायाधीशले पनि आफूलाई कारबाही गरिएको महसुस गर्ने गर्दछन् । विद्युत प्राधिकरणको ३ अर्ब २७ करोड बक्यौताको रिटमा पनि महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई जिताउने अवस्था नभएपछि मुद्दा लम्ब्याउँदै राखेको छ । जसका कारण प्राधिकरणलाई घाटा भएको छ ।
साभार –दृष्टि खबर