असोज १०, काठमाडौं – कर्मचारी व्यवस्थापनको कानुनी आधार तयार हुन नसक्दा ९ हजार बढी कर्मचारीको नियुक्तिमा अन्योल देखिने भएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्न नसक्दा स्थानीय तहका लागि आउँदै गरेका ९ हजाबर कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने देखिएको हो ।
लोकसेवा आयोगले गत १५ जेठदेखि स्थानीय तहमा आवश्यक ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया जारी राख्दै आइरहेको छ । हाल उनीहरूको लिखित परीक्षा सकिएर नतिजा प्रकाशनको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार ती सबै कर्मचारी आगामी मंसिरसम्ममा स्थानीय तहमा सिफारिस भइसक्नुपर्ने छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी पनि प्रतिनिधि सभाबाट संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न ढिलाइ भएकाले केही समस्या पर्न सक्ने बताउँछन् । संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको अवस्थामा संसद् सकिएपछि सो विधेयक थन्कन पुगेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा आउने नयाँ कर्मचारी तत्कालका लागि पुरानै व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापन हुने र ऐन बनेपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार हुने बताए । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।