रीता शाह
भदौं ११,काठमाडौं — ‘उद्यमी युवा समृद्ध देश, दिगो विकास लक्ष्य परिवेश’ नारासाथ नेपालका युवाले हालै अन्तर्रा्ष्ट्रिय युवा दिवस मनाए । युवा वर्ग राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको संवाहक पनि हो । नेपालमा युवाको अवस्था के छ त ? अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रले परिकल्पना गरेको युवाशक्ति निर्माण हुन सक्छ कि सक्दैन, यसबारे छलफल हुनुपर्छ ।
युवाको अवस्था
नेपालमा १६–४० वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानिन्छ । तथापि यसबारे सबैको एकमत छैन । युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था १६–३५ को उमेर समूहलाई युवा मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ९० प्रतिशत देशहरूले १६–३० को उमेर समूहलाई युवा मान्दै आएका छन् ।
अहिलेको उमेर समूह अनुसार, नेपालमा जनसंख्याको ४०.३ प्रतिशत युवाको छ ।
जनसंख्याविद् पीताम्बर शर्माका अनुसार, जनसांख्यिक लाभको अवस्था हो यो । विकासशील देशहरूले जनसांख्यिक लाभका बेला फड्को मार्दै श्रम सक्षम जनसंख्याको अधिकतम फाइदा लिएर आर्थिक समृद्धि हासिल गरिहाल्नुपर्छ, यो स्थिति धेरै काल रहँदैन । कालान्तरमा बढ्दो वयस्क जनसंख्या बुढिँदै जान्छ र जनसांख्यिक लाभको स्थिति सकिन्छ ।
यो बेला हामीले बृहत् रोजगारी सिर्जना गरेर श्रमशक्तिलाई उत्पादनशील आयआर्जनमा सदुपयोग गर्न सक्यौं भने देशको कायापलट हुन सक्छ । विडम्बना, उत्पादनशील र आयमूलक रोजगारीको खोजीमा नेपाली युवाहरू विदेशतिर भौंतारिन बाध्य छन् ।
युवाका समस्या
शिक्षामा पहुँच तथा गुणात्मक शिक्षाको अभाव स् आधारभूत शिक्षा सरकारको दायित्व भए पनि मुलुकमा ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । भर्ना भएमध्ये पनि आधाजति मात्रै विद्यालयमा टिक्छन् । करिब ५ लाख बालबालिका मात्रै एसईईसम्म पुग्ने गर्छन् ।
विद्यालयबाहिर रहने अधिकांशतः विपन्न, दलित, मुस्लिम र बालिका हुने गर्छन् । विद्यालयमा पहुँच भएका बालबालिकामध्ये सरकारी र निजीमा पढ्नेबीच गुणात्मक भिन्नता छ । सरकारीमा प्राथमिक तहमा पढ्ने बालबालिकाको विज्ञान, अंग्रेजी र
गणितको सिकाइ उपलब्धि ४० प्रतिशत मात्रै छ । यसले हाम्रो शिक्षाको गुणात्मक अवस्था दर्साउँछ ।
बेरोजगारी तथा अदक्षता ः चौधौं योजना अनुसार, नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि १ लाखले मात्रै रोजगारी पाउने गर्छन् । सरकारको श्रम सर्वेक्षण अनुसार, बेरोजगारी २.३ प्रतिशत छ भने अर्धबेरोजगारी ३ प्रतिशत । बेरोजगार हुनेमा अधिकांश दलित, मुस्लिम, मधेसी, कर्णाली क्षेत्रका र अपांगता भएका युवा हुन्छन् । ‘भिजन, २०२५’ को तथ्यांक अनुसार, २३ प्रतिशत बेरोजगार सीमान्तकृत समुदायका युवा छन् । यो हेर्दा बेरोजगारी कहालीलाग्दो छ ।
यही कारण विदेसिनेहरूको संख्या अझ भयावह छ । सन् २०११ को जनगणना अनुसार, १९ लाखभन्दा केही बढी जनसंख्या मात्र वैदेशिक रोजगारीमा थियो । तर अहिले यो संख्या ३०–३५ लाख पुगिसकेको अनुमान छ । क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा पहाडका गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, प्युठान, बागलुङ र पाल्पाको जनसंख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा छ ।
संख्यात्मक हिसाबले मधेसका धनुषा, झापा, महोत्तरी, मोरङ र सिरहाबाट बढी विदेसिएका छन् । यसरी विदेसिनेमा ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार हुन्छन् । सीपमूलक तालिम लिएर जाने २ प्रतिशत मात्रै हुँदा रहेछन्, जसले गर्दा हाम्रा युवा विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य हुने गर्छन् ।
दुर्व्यसन स् पछिल्लो समयमा युवामा देखिने प्रमुख समस्या हो— लागुपदार्थको कुलत । नेपालमा ५ लाखभन्दा बढी युवा लागुपदार्थमा फसेको अनुमान छ । पहिले–पहिले सहरी क्षेत्रका युवा बढी यस्तो कुलतमा फसेका थिए भने पछिल्लो समय देशैभरि सल्केको छ यो समस्या । विशेषतः खुल्ला सिमाना क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढ्दो छ । पहिले–पहिले मधेसी समाजमा यस्तो समस्या विरलै सुनिन्थ्यो, तर अचेल मधेसका गाउँ पनि अपवाद रहेनन् । वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगन्ज लगायतमा लागुपदार्थका कारोबारी र प्रयोगकर्ताको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।
राज्यविहीनता स् संविधानले नागरिकताबाट कुनै नेपाली वञ्चित हुनेछैन भने पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । २०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेहरूका सन्तान अहिले युवावस्थामा पुगिसकेका छन् । तिनको संख्या हजारौं छ । समयमा नागरिकता ऐन नबन्दा ती युवा राज्यविहीन बनेका छन् । यसरी नागरिकता नपाउनेमा मधेसी दलितको जनसंख्या बढी छ । अन्य जातका मधेसी युवा पनि यसबाट प्रभावित छन् ।
राजनीतिक सहभागिता स् नेपालमा जति पनि आन्दोलन भए, ती सबैमा युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । तर आन्दोलनपछिको राजनीतिमा युवालाई बेवास्ता गरिन्छ । युवाहरूलाई राजनीतिमा उपयोग मात्रै गरिएको छ । राजनीतिमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुँदा आमयुवामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । देशको नीतिनिर्माणमा युवाहरूको उचित प्रतिनिधित्व नहुनु अर्को दुर्भाग्य छ ।
युवाको हकहितका लागि प्रयास नभएका होइनन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०७२ सालमा बनाएको राष्ट्रिय युवानीतिले युवाको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतमा विशेष पहल गर्ने रणनीति लिएको छ । गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि लगभग २०० संघसंस्था युवाको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
तर अधिकांश संघसंस्था बढीजसो काठमाडौंकेन्द्रित गतिविधि गर्ने गर्छन् । सरकारले युवाको विकासका लागि राम्रा नीति र कार्यक्रम बनाएर मात्रै हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रममा सीमान्तकृत युवालाई बढी लक्षित गर्नु जरुरी छ ।
साभार कान्तिपुर दैनिक