साउन २५, जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारले प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेय पारित गरेको छ ।
शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले पेश गरेको विधेयक विशेष समितिमा छलफल भई पारित भएको हो ।
विधेयकमा प्रदेश २ सरकारले सडक निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्ने क्रममा विरोध गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद सजायँ गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
विधेयकमा लेखिएअनुसार सडक निर्माण गर्ने क्रममा अरु जग्गा पनि सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ । सडक निर्माणका क्रममा हुलहुज्जत, बाधा विरोध गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
विधेयकमा कुनै सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्ने काम पूरा नभएसम्म आवश्यक निर्माणका सरसामान उपकरण राख्न त्यस्तो निर्माण विस्तार वा सुधारसम्बन्धी कार्यको रेखदेख वा नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिहरु बस्ने घर, कटेरो बनाउन अरु जग्गा प्रयोग गर्न सकिने लेखिएको छ ।
यस्तै सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार सम्पन्न नभएसम्म सडकको आवागमन सुचारु गर्न, सरसामान वा उपकरण ओसार पसार गर्न आवश्यक पर्ने अस्थायी किसिमको छुट्टै मार्ग तथा सडक बनाउन वा आकस्मिक रुपमा सडक अवरोध भएको अवस्थामा डाइभर्सन बनाउन पनि अरु जग्गा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सडकको निर्माण, मर्मत वा सम्भारको क्रममा मन्त्रालयको आदेशानुसार आवश्यक परिमाणमा माटो, ढुंगा वा बालुवा लिन सक्ने छ । यस क्रममा कुनै बाली रुख, बिरुवा वा अन्य कुनै चिजको नोक्सानी भएमा मुनासिब क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराइनेछ ।
यद्यपी कुनै स्थायी संस्था वा घर नजिकको जग्गाबाट माटो, ढुंगा वा बालुवा लिनुपरेमा सम्बन्धित घरधनीको सहमतिमा मात्रै माटो, ढुंगा वा बालुवा लिइने जनाएको छ ।
क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउँदा चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष उजुरी दिन सकिने छ । तर उजुरी परेकै कारणले मात्र कुनै कामको लागि जग्गा प्रयोग गर्नमा बाधा नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सरकारी कार्यालयले पनि सडक खन्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्रदेश सरकारले सडकले बहन गर्न सक्ने सवारीको वजनको हद तोक्दै, वजनभन्दा बढी क्षमताको सवारी चलाएमा ३ महिनासम्म कैद र पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
त्यस्तै सडक खन्नुपरेमा सरकारी कार्यालयले पनि स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकको दफा २२ मा संघीय वा प्रदेश सरकारको कुनै कार्यालयले कुनै कामको लागि सार्वजनिक मार्ग तथा सडक सीमा खन्नुपर्दा भौतिक विकास मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।