साउन २४, काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागवीच सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ ।
गैरकानुनी ढंगले सम्पीत्त कमाउने गरेका म्यानपावरहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नेगरी अनुसन्धान विभाग र रोजगार विभागविच समझदारी भएको हो ।
अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारले आन्तरिक तयारी सहित आधारहरु पनि तयार गरेको छ ।
म्यानपावर व्यवसायभित्रका विकृति हटाउने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग समझदारी गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीमष्कुमार भुसालले बताए ।
सम्पीत्त शुद्धीकरणको अभियानलाई सफल पार्न अनुसन्धान गर्नेगरी दुई विभागबीच सहकार्यको वातावरण तयार पारेको उनको भनाई छ ।
सरकारले तोकेको भन्दा बढी १० हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर हाल म्यानपावर व्यवसायीले लिएर कामदार विदेश पठाइरहेको तर कामदारलाई १० हजार रुपैयाँको मात्र बिल भने दिने गरेको भृटिएको विभागले जनाएको छ ।
यसले कालो धनको रुपमा लाखौं रकमको अनौपचारिक कारोबार भईरहेको र राज्यले कर गुमाइरहेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले म्यानपावर व्यवसायीमाथिको पनि शंकास्पद कारोबारमाथि अनुसन्धान थालेको हो ।
म्यानपावर व्यवसायीहरु गरेले अकुत सम्पत्ति कमाई र कर छलीको अनुसन्धानलाई सरकारले वढि जोड दिएको छ । पहिलो पटककै अनुसन्धानमा एक म्यानपावरले ६ करोड रुपैयाँ राजश्व छलेको राजश्व अनुसन्धान विभागले भेटाएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वअध्यक्ष तथा स्काई ओभरसिज सर्भिसेज प्रालिका सञ्चालक बलबहादुर तामाङ विरुद्ध विभागले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
उनले १९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सहितको बिगो र जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । उनको म्यानपावरले ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर छली गरेको विभागको दावी गरेको हो ।