साउन १७, काठमाडौं — उच्च शिक्षामा आंशिक तथा पूर्ण छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन सकिएपछि सरकारले खटाएको क्षेत्रमा रोजगारी गर्नुपर्ने सुझाव सहित समिती गठन गरिएको छ ।
विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर भिमप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ७ सदस्यीय समितिले एक महिना भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गर्ने छ ।
समितिमा विश्व विद्यालयका रजिष्ट्रारहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले खटाएको स्थानमा सेवा गर्ने सर्तमा छात्रवृत्ति प्रदान व्यबस्था हालसम्म कायम नभएकाले यस बिषयमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गर्न सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।
छात्रवृत्ती ऐन, २०२१ तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएको प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज÷क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३” अनुसार अध्यन सकेपछि सरकारले खटाएको ठाउमा जनशक्ति परिचालन गर्ने गराउने व्यवस्था छ ।