साउन १५,काठमाडौं — चेक अनादर(बाउन्स)को मुद्दा अब सरकारवादी फौजदारी कसुर नहुने भएको छ । विनिमय अधिकारपत्र ऐनअनुसार अब यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
चेक अनादरमा अहिले प्रहरीमा जाहेरी दिने र तत्काल चेक दिने व्यक्ति समातिने अवस्थासमेत फैसला कार्यान्वयनसँगै अन्त्य हुनेछ ।
गणेशकुमार रावलको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र प्रतिवादी निर्मला सोडारी रहेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा नलाग्ने व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्चले सोडारीलाई बैङ्किङ कसुरमा दोषी ठहर गर्ने उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको २०७५ असार २७ गते फैसला बदरसमेत गरेको छ ।
व्यक्तिगत लेनदेनको रकम असुल गर्ने प्रक्रियामा प्रतिवादी सोडारीबाट प्राप्त चेक नसाटिएपछि रावलले प्रहरीमा जोहरी दिएको र सोहीअनुसार सरकारवादी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो । तर, सर्वोच्चले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनले चेक अनादरलाई स्पष्ट रूपमा कसुरमा परिभाषित नगरेको अवस्थामा विनिमय अधिकारपत्र ऐन नै आकर्षित हुने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।