विपद्को बेला संसदबाटै सबै राजनीतिक दलहरु एकतावद्ध भएर अघि बढनुपर्ने धारणा

साउन ८, काठमाडौ — संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको राहतका लागि ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ पेश गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारबाट सूरु भएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले बाढी, पीडित र डुबान पीडितको राहत, उद्धार र पुनस्थापनाका लागि सो प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

रिजालले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितलाई राहत, उद्धार तथा पुनस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन संसदमा सो प्रस्ताव पेश गर्नु परेको बताए । उनले जनतालाई राहत, उद्धार र पुनस्थापनाको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकार र प्रतिपक्ष दलहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने तर्क राखे ।

उनले पीडामा परेका जनतालाई साथ दिन संसदबाटै सबै राजनीतिक दलहरुले एकतावद्ध भएर अघि बढने संकल्प गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । त्यस अवसरमा नेता रिजालले बाढी, राहत र उद्धारमा सरकारले हालसम्म गरेका कामको जानकारी संसदलाई गराउन पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग माग गरे । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर जनताको पीडालाई सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।

नेता रिजालले पेश गरेको सो प्रस्तावको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले समर्थन गरेका थिए
उता सांसद दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले असार २६ गतेपछिको अविरल वर्षाले आएको बाढीपहिरोले धेरै जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै पहिले नै तयारी नगर्दा क्षति कम गर्न नसकिएको बताइन् । पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई नागरिकलाई पनि सचेत र जागरुक बनाइनुपर्ने उनको माग थियो ।

त्यसगरी सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले दश जोड दुईका शिक्षकलाई सरकारले व्यवस्थित नगरेको, कार्यरत १८ हजार शिक्षकका लागि कुनै व्यवस्था नगरेकाले शिक्षा विधेयकमार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरी जागिरको सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।