साउन ६,काठमाडौ— नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको (नेकपा) सचिवालय बैठकले ७७ जिल्लासहित छ महानगरपालिकामा इन्चार्ज र सह(इन्चार्ज तोके पनि जिम्मेवारी पाउनेहरूमा महिलाहरूको संख्या न्यून छ। त्यसले प्रमुख राजनीतिक दलका निर्णायक तहमा रहेको कमजोर महिला प्रतिनिधित्वलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपाले ७७ जिल्लासहित ६ महानगरपालिकामा इन्चार्ज चयन र्गयो ।
कुल ८३ जना जिल्ला इन्चार्ज मध्य १० जना मात्र महिला पर्न सफल भए जुन कुल मनोनयनको करिब १२ प्रतिशत मात्रै हो।
पद्धति र मापदण्ड भन्दा पनि निश्चित व्यक्तिहरू बसेर सल्लाह गर्ने र आफूलाई अनुकूल हुने हिसाबले पार्टी सङ्गठनमा सदस्य छनोट गर्ने परिपाटीकाबीच दलहरूले आफैँ उठाएको समावेशीको माग बिर्सदै गएको महिला राजनीतिज्ञहरू बताँउछन्।
त्यही भएर दलभित्र महिलाहरूले उचित स्थान पाउन नसकेको उनीहरूको धारणा छ।
गहिरो समस्या
रामकुमारी झाँक्री
नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्री पार्टीले सार्वजनिक गरेको नामावली असन्तुलित र असमावेशी रहे पनि लामो समय देखि कामविहीन रहेको अवस्थामा यति भए पनि भयो भनेर मान्नु परेको गुनासो गर्छिन्।
“जिम्मेवार स्थानमा महिला पुरुष भन्दा पनि नेता चुन्ने किसिमको पद्धति स्थापना गर्नु पर्ने हो। त्यस्तो गर्नका लागि प्रारम्भिक तहबाटै सहभागितामूलक र समावेशी व्यवस्था बनाउनुपर्ने हुन्छ,“ झाँक्रीले भनिन्।
असमानताका विषयमा कुरा उठाउँदा नेकपाका एक अध्यक्षले पार्टी भित्र उठाउनुपर्ने कुरा बाहिर उठाउन नहुने भन्दै पार्टी सदस्यहरूलाई दिइएको निर्देशनात्मक सुझाव सम्झँदै झाँक्री भन्छिन्, “पार्टी कमिटी प्रणाली भित्र आवाज उठाउने वातावरण हुनु पर्यो नी। यदि वातावरण छैन भने मानिस सार्वजनिक रूपमा बोल्न बाध्य हुन्छ। त्यो एक प्रकारको विद्रोह पनि हो।“
हालको प्रक्रिया अन्तरिम विधानका आधारमा तय गरिएको भनिए पनि शीर्ष स्थानमा रहेका नेताहरू आफूखुसी टुङ्गोमा पुग्दा सबैले त्यस्ता निर्णयमा अपनत्व नजनाउने उनी बताउँछिन्।
सरकारमा ’एक तिहाइ महिला राखिने’
कांग्रेस नेताहरूले ’महिला नेत्रीहरूलाई शब्दजालमा अल्झाए’
“कार्य्विभाजनको प्रकिया पनि एक पटक छलफल भएको भए हामीले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्थ्यौ।
यसले के गर्छ भन्ने कुरा समाजमा देखिएकै छ। जस्तोसुकै लोकप्रिय कार्यक्रम भए पनि जनताकाबिच स्थापित गर्न सकिँदैन। जसले पार्टीलाई नै समस्यामा पार्छ,“ उनले थपिन।
तर नेकपाका प्रवक्ता एवं केन्द्रीय सचिवालयका एक जना सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने इन्चार्ज तोक्ने काम ’प्रतिशत नभनी’ कुन जिल्लामा कसले नेतृत्व गर्दा पार्टी सङ्गठन सक्रिय हुन्छ भन्ने कुरामा आधारित रहेर गरिएको बताए।
दृष्टिकोण
अष्टलक्ष्मी शाक्य
नेकपाको ४५ सदस्य स्थायी समितिमा रहेका दुई महिला सदस्य मध्य एक अष्टलक्ष्मी शाक्य संविधानमै एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिए पनि राजनीतिक दलमा त्यसको प्रत्याभूति हुन नसकेको बताँउछिन्।
“विगतमा भएका आन्दोलनका क्रममा होस वा शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा महिलाहरूले पुरुषहरुसँग मिलेर लडेका छन्। यो परिवर्तन पुरुष एक्लैले प्राप्त गरेका हैनन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ,“ उनले भनिन्।
मुलुकले गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्दै गर्दा र संविधान निर्माणका प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा केही हदसम्म महिला समावेशीका कुरामा सुधार भएको जस्तो देखिए पनि पछिल्ला दिनहरूमा समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिन थालेको उनले बताइन्।
निर्णायक तहमा रहेका नेताहरूको सोच साँघुरो हुँदा समस्या उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ।
कानून बनाउने तर आफैँले नमान्ने दल
मिनी संसद्को नेतृत्वमा ’महिला वर्चस्व’
“नौ सदस्य केन्द्रीय सचिवालयमा समेत एक महिला नपर्नुले महिला सहभागिताको स्थिति झल्काउँछ। यसमा हाम्रो विमति रहेको कुरा पनि प्रस्टै छ,“ शाक्यले भनिन।
साझा समस्या
राजनीतिक दलहरूका जिम्मेवार स्थानमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको नेकपामा मात्रै भने होइन।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले कुनै पनि दलले महिला सहभागिता को उचित प्रत्याभूति गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको बताइन्।
डिला संग्रौला
नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा २१ प्रतिशत र तल्ला तहमा करिब २४ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको संग्रौला बताउँछिन।
“हालसालै मात्रै महासमितिबाट पारित भएको विधानले सबै निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। संविधान अनुरूप बल्ल हाम्रो पार्टीको संरचना बनेको छ,“ उनले थपिन्।
बिबिसी डट कम बाट साभार गरिएको