साउन २, काठमाडौं — वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दै विदेश धाउने कति होलान् ? स्वदेशमा प्रयाप्त रोजगारी र जिवनयापन सहज हुन नसकेको भन्दै वाहिरेनेको संख्या अचाक्ली बढेको छ । कोही चोर बाटो हुदै त कोही कानुनी तरिकाले खाडी लगाएत युरेपियन र विकसित मुलुकका लागि स्वदेश छोड्नेको सँख्या ह्वात्तै वढेको हो ।
औसतमा दिनहु १५ सय नेपाली रोजगारीका लागि उड्ने गरेको एक तथ्याँक भेटिएको छ । समग्रमा झण्डै ४५ लाख हाम्रा नेपाली दाजुभाई तथा दिदिबहिनि अर्काको देशमा छन् । अझ यो संख्या अरेवियन तथा खाडी मुलुकमा धेरै छ । कतिपय श्रम स्वीकृति नलिई भारतीय बाटो हुदै विदेश जाने गरेका समाचारहरु सुन्नमा आएका छन् ।
यसरी विदेसिएका नेपालीहरु म्यानपावर कम्पनी र तिनका एजेन्टमार्फत पुग्ने गरका छन् । तर कतिपय एजेण्ट वा कम्पनीहरु दर्ता नभई गैर कानुनी रुपमा चलेको पनि पाइएको छ । जस्का कारण् विदेश पुगेका नेपालीले धेरै समस्या भोग्न वाध्य हुन्छन् । यस्तै अनेकौ समस्यका कारण औसत ३ नेपालीको शव स्वदेश भित्रिने गरेकोे तथ्यांक पनि आइरहेको छ ।
हालै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘आप्रवासी कामदार भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच’ विषयक एक प्रतिवेदनले पनि यस्तै कुराहरु देखाएको छ ।प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले गर्ने गरेका गलत अभ्यास र बदमासीहरु, ठगी र आप्रवासी कामदारको समस्यालाई उजागर गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा एजेन्सीहरुले कामदारलाई विदेश पठाउनुपूर्व काम र तलव सुविधाका बारेमा बढाइचढाइ गर्ने गरेको र उनीहरुको विश्वासमा विदेश गई, पारिश्रमिक, सुविधा नपाउने र विदेश जाँदाको ऋण तिर्नकै लागि भए पनि जबरजस्ती श्रम गर्न बाध्य भई श्रम लगाएत अन्य शोषणमा परेको कुरा उल्लेख छ ।
त्यतिमात्र हैन, प्रतिवेदनमा कामदारहरुको कामै रोकिदिने तलव नदिने रोगारदाता नै परिवर्तन गरिदिने, खानपान र खाजा र आवासमा बदमासी गरिदिने लगाएतका समस्याहरु भएको बताइएको छ ।
व्यवसायीको ठगी अन्तर्गत नेपालमा एउटा करारपत्र दिने र ठाउँमा पुगेपछि अर्कै पाउने गरेको, यस्ता नक्कली करारपत्र समेत तयार गरिएको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एजेन्सी र एजेन्टहरुमार्फत हुने बदमासीहरु, तलव र सुविधा फरक, तलव कटौती र रोक्का, कामको प्रकार फरक, रोजगारदाता नै फरक, ओभर कामको भुक्तानी नै नदिइने, खानाको व्यवस्था वा खानाखर्च र आवास, रोजगारी करारपत्रमा झुक्याउने, एकभन्दा बढी वा नक्कली करार पत्र, अत्यधिक र गैरकानूनी शुल्क असुली, रसिदै नदिने वा पूरा रकमको रसिद नदिने, मागपत्र नै फरक, दर्ता नभएका एजेन्ट मार्फत कामदार भर्ना, आपूर्तिकर्ता कम्पनीमा पठाइदिने, लगाएतका १६ वटा बुँदाहरु छन् ।
http://nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/NepalNHRC_PressNote_ResearchReport_dissemination_on_Rights_of_MigrantWorkers_2076-03-31.pdf 