असार १०,काठमाडौं– अन्ततः नेपाल सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलवार बसेको बैठकर्माफत् भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले नेपालको संविधानको धारा १ सय १२ र राष्ट्रियसभा संञ्चालन नियमावलिको नियम १ सय १६ बमोजिम गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् ।
सरकार जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको बताइन् ।
विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेश गर्दे मन्त्री अर्यालले कुनै पनि विधेयक पेश हुँदैमा हुबहुँ पारित भएको छैन, परिमार्जनको लागि संसदको दुवै सदनमा संशोधन हालेर निष्कर्ष निकाल्ने सम्भावना हुँदाहुँदै विरोध गरिएका कारण फिर्ता लिनुपरेको दाबी गरिन् ।
यसअघि नै गुठीका जग्गा हिनामिना गर्ने काम भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न मात्रै खोजेको भन्दै विगत सम्झन आग्रह गरिन् ।
गुठी विधेयकको विरोधमा चौतर्फ आन्दोलन उठेपछि असार ३ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ताको घोषणा गरेकी थिइन् ।