अषाढ ५, काठमाडौं -सरकारले पेट्रोल–डिजल गाडी आयात प्रकृयालाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति बनाउने भएको छ ।
बदलामा व्यापार घाटा कम गर्ने गरी बिजुली गाडीको आयातमा सहुलियत नीतिसहितको कार्ययोजना पास गरेको हो ।
केही दिनअघि पास भएको मन्त्रिपरिषदको यो नीतिले मुलुकमा पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडी विस्थापित गर्दै बिजुली गाडीको प्रयोगलाई बढावा दिएको प्रष्ट हुन्छ ।
बैंकहरूले पेट्रोल-डिजल गाडी आयातका लागि दिँदै आएको ट्रस्ट रिसिप्ट ऋण पनि ६ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न सिफारिस गरेको सरकारको राष्ट्र बैंकमा पठाईएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यसले अहिलेसम्म व्यवसायीले बैंकबाट लागत मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म लिँदै आएको टिआर ऋण हटाउदा पेट्रोल(डिजल गाडी आयातमा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले सवारीसाधनको मूल्य बराबरको नगद बैंकमा जम्मा गरेपछि मात्रै सबारी ल्याउन सक्ने छन् ।
तर यो ऋण व्यवस्था रोकिए वा मात्रा घटाइए गाडीको मूल्य अत्यधिक महँगो हुने व्यवसायीहरूको भनाई रहेको छ ।