जेठ ६, काठमाडौं — सरकारले राजश्व चुहावटलाई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको विधेयक ल्याएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा “राजश्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजश्वका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले राजश्व चुहावटलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताएका हुन् ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रणको दायरालाई फराकिलो बनाउदै अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र राज्य संचालनको परिर्व्तित मोडल अनुसार राजश्व संकलन र प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारले संसोधन विधेयक ल्याएको उनले स्पष्ट पारे