बैशाख २७, काठमाडौं — नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
सम्वन्धित पक्षसँग छलफल र सहमतिविना विधेयक ल्याई स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने र मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गरेको भन्दै महासंघले संसदमा दर्ता भएको विधेयकका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरी संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकाय बनाउने र पत्रकारलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको महासंघको आकस्मिक बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिमा संविधानको भावना र प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्रा्ष्ट्रिय मूल्यमान्यताका आधारमा विधेयक पुन मस्यौदा गर्न माग गरेको छ ।
घोषित आनदोलनका कार्यक्रममा वैशाख २९ गते महासंघका पूर्वपदाधिकारी, सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञसँग छलफल गर्ने, ३० गते सभामुख, राष्ट्रियसभाका अधयक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र वैशाख ३१ गते संसदीय समितिका सभापति र सदस्यसँग छलफल गर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरी जेठ १ गते कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, महासंघको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्उालयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने र जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसदबाहिर र जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चार साधनसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसका साथै महासंघले संसदमा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा उल्लेखित प्रेसविरोधी दफा पनि सच्याउन अनुरोध गरेको छ । मस्यौदाकै रुपमा रहेको आमसञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रशारण ऐनका सम्बन्धमा पनि सम्वन्धित पक्षसँग छलफल र सहमति गर्न माग गरेको छ ।