बैशाख, १७ काठमाडौं — काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयको हकमा वर्ग विभाजन गरी शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
नेविसंघका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको वासेरमा अधिवक्ता राजकुमार उप्रेतीले रिट दायर गरेका हुन् । महानगरपालिकाले संविधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्थालाई उपेक्षा गरी निजी विद्यालयको हकमा शुल्कवृद्धि गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
महानगरको शुल्क निर्धारण सम्बन्धि निर्णय गैरसंवैधानिक र मौलिक हकलाई नै बन्देज लगाउने भएकाले प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै शुन्य हुने गरी बदर गर्न पनि निवेदकले माग गरेका छन् ।