बैशाख ७, काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयको वीकृतिबिनै गैरकानुनी रूपमा संघीय संसदका महासचिवदेखि सचिवालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ताबापत ३ करोड ६९ लाख १७ हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७४र७५ को प्रतिवेदनमा संसदका महासचिव र कर्मचारीले २०७४ माघदेखि असार मसान्तसम्म गैरकानुनी रूपमा उक्त प्रोत्साहन भत्ता बुझेको उल्लेख गरेको छ ।
कार्यालयले भने गैरकानुनी रुपमा संसद्मा वितरण गरिएको भत्ता फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ ।