बैशाष ६, काठमाडौं —सरकारले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा व्यक्तिको भनिएका हक दावी गरिएका सबै विवादास्पद निर्णय खारेज गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ललितानिवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा २०४७ पछि व्यक्तिलाई दिन गरिएका सबै निर्णय खारेज हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललितनिवास र त्यसको जग्गा हिनामिनामा गर्न संलग्न हुनेलाई कारबाहीको गर्न छानबिन सुरु गरिसकेको छ ।
२०४७ साल जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पञ्चायती कालमा जफत भएको घरजग्गामात्रै फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण भइसकेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा माफिया, तत्कालीन हकदार र डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीको सेटिङमा पुनः व्यक्तिका नाममा गराइएको थियो। उक्त जग्गा २०६१ सालमा तत्कालीन हकदारहरु शैलजा राणासहितका व्यक्तिले व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीलगायतलाई बेचेका थिए।
२०६६र२०६७ र २०६९ सालमा समेत ललितानिवास र पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा रहेको जग्गा भूमाफियालाई दिनेगरी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । ती निर्णयसमेत खारेज गरेर सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारले २०२१ साल मंसिर १७ गते ‘ललिता क्याम्प’ को २ सय ९९ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरको १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी २ सय ८४ रोपनी भन्दा बढीको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो।
सरकारले ललितानिवाससँगै महाराजगन्जस्थित लक्ष्मीनिवासको २ सय ५८ रोपनी १४ आना, सीता भवन (बालमन्दिर) को १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा, महावीरभवन (हाल प्रहरी हेडक्वार्टर) को १ सय ५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, बबरमहल (कुरियागाउँ) को २ सय ५३ रोपनी ३ आना १ पैसा र हरिहरभवनको २ सय ४० रोपनी १ आना २ पैसा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। बबरमहलका हकदार भरतशमशेरको स्वामित्वमा रहेको १२ रोपनी जग्गा राजकाज अभियोगमा लागेपछि जफत भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार २०१७ सालको राजनीतिक घटनापछि जफत गरिएको ललितानिवासका हकदार सुवर्ण शमशेर र कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना तथा बबरमहलका हकदार भरतशमशेरको १२ रोपनी जग्गाको हदबन्दी विवरणसमेत तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ।
Source : nagariknews