चैत २५, काठमाडौं— आन्तरिक रोजगार सिर्जना गरि १८ देखी ५९ बर्ष्भित्रका बेरोजगारलाई न्युनतम रोजगारी दिने भन्दै गत फागुन १ गते सरकारले घोषणा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को प्रभावकारिता खोजिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मा बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिनको न्युनतम रोजगार दिने र रोजगार दिन नसके न्युनतम पारिश्रमिकको आधा रकम निर्वाह भत्ताको रुपमा प्रदान गर्ने रहेको छ । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन तीन अर्ब रपैया विनियोजन समेत गरिएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानिय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत बेरोजगार युवालाई रोजगार उपलब्ध गराउदै छ । कृषि, सहकारी, पशु विकास, उर्जा, सिँचाइ, नदि नियन्त्रण, खानेपानी, सरसफाई, वन तथा वातावरण, पर्यटन, सडक यातायात लगायतका क्षेत्रलाई कार्यक्रमले रोजगार सिर्जनाका सम्भावित ठाउँहरु हुन् ।
वैदेशीक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले प्रतिबद्ध भएर सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भएको केही समयमै सरकारले अर्काे नयाँ मुलुक जापानसँग श्रम सम्झौता गरेको छ ।
अप्रिल १ गतेदेखी कार्यान्वयन हुनेगरि चैत ११ गते दुई पक्षबिच सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा नेपालका लागि श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचीब डा. रामप्रसाद घिमिरे र जापानका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जापानसँग मात्र हैन, मलेसियासँग पनि केही समय अघि नेपालबाट कामदार लैजाने विषयमा सम्झौता भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि काम हुँदै गर्दा यसले सफलता नपाउने हो कि भन्ने शंका पनि उठिरहेको छ ।
देशभित्रै रोजगारी दिन सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार ल्याइसकेकाले अब कोही पनि युवा रोजगारीको अभावमा विदेश जानु नपर्ने सरकारको ठम्याई छ। यस कार्यक्रमले अन्तत्वगोत्वा उत्पादनशील रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गरी दिगो आर्थिक विकास मार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोच प्राप्त गर्न योगदान दिने अपेक्षा छ।
कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य :
– आउँदो पाँच वर्ष्भित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी घटाउने।
– आन्तरिक रोजगारी बढाउने।
– श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने।