फागुन ६, काठमाडौं —सानालाई ऐन ठुलालाई चयन भन्ने कथन बास्तविक रुपमा चरितार्थ हुदै गएको छ । सानाहरु ऐनको फन्दामा पर्छन् भने ठुलाले छुट पाउने अवस्था वढ्दै गएको छ । उदाहरणको रुपमा भ्रष्टाचारको विषय अहिलेको जल्दो वल्दो विषय हो । चाहे त्यो वाईड वडी खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता होस या अख्तियारका आयुक्त घुषखोररीमा मुछिएको विषय, हिजो आज भ्रष्टाचारका समाचार र सुचनाहरु वग्रेल्ती छरिएका छन् ।
अनि भ्रष्टाचार भईरहेका गतिविधीहरु छापा तथा विद्युतिय सञ्चार माध्यम र अनलाईन न्यूज पोर्टलका लागि गत्तिलै खुराक बनिरहेको छ । तर मात्रात्मक रुपमा भ्रष्टाचारका विषयवस्तुहरु ठुला भन्दा पनि सानातिना घुषखोरीहरु वढि कारवाहीको दायरामा परेको देखिन्छ । र ठुलाले उन्मुत्ति पाईरहेको भान हुन्छ । वाईडबडी अर्बाै घोटाला भएको विमान खरिदको विषय अहिलेसम्म रनभुल्लमा छ । यस्को छानविन कहिले हुने ? सजाएको भागीदार को हुने केही टुंगो छैन ।
अझ अरुलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउने अख्तियारी पाएको अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग नै भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछियो । अख्तियार आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक घुस काण्डमा मुछिएपछि महाआभियोग लगाउने तयारी भईरहका राजीनामा दिन पुगे । यद्यपी आयुक्त राजनारायण पाठकलाई अख्तियारले अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन ।
तर त्यही अख्तियारले आईतवार एउटा विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै तीन हजार घुस लिदै गर्दा मालपोत कार्यालय सप्तरीका नासु पक्राउ परेको भन्दै जानकारी गरायो ।
तीन हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेको विषयको जानकारी मिडियालाई गराउँदै गर्दा अख्तियारले आफ्नै आयुक्तमाथि अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको निर्णय लिन सकेन । अयोगका आयुक्त पाठकले ७८ लाख घुस लिइएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई संसद्ले महाअभियोग दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दै थियो । गत शुक्रबार उनले राजिनामा दिए ।
राजीनामाको वावजुद्ध आयुक्त पाठक लाई अख्तियारले नै कारबाही गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका युवा नेता योगेस भट्टराईको दबाब छ । अन्यथा त्यसको विकल्प खोज्ने युवा नेता भट्टराईको भनाई रहेको छ । घुषखोरीमा मुछिएका पाठकले भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी पटक पटक घुस लिएको पाईएको छ । तर गलत आचरणपछि राजीनामा दिएका पाठकलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने बारेमा संविधानमा भने प्रष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाएर फुकुवा भएपछि मात्रै कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था लेखिएको छ ।
पाठकलाई कारबाही गर्ने विषय अख्तियारका उच्च पदस्थ अधिकारी र पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको छ तर कारवाही कुन प्रक्रिया र कसरी गर्ने भन्ने विषयले टुंगो पाउन सकेको छैन । कानुनी आधार खोजेर छलफल द्धारा कारवाही गरिने संविधान निर्माणमा संलग्न कानुन व्यवसायी खिमलाल देवकोटाको भनाई छ । महाअभियोग पारीत भएपछिपछि कारबाहीबाट कसैले मुत्ति पाउन नसक्ने कानुुनी बाटो खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘राजीनामा दिएर पदमुक्त भएपछि साधारण कानुनबाटै कारबाही गर्न सकिने कानुनी आधार भएकाले अख्तियारले कारबाही अगाडि बढाउन मिल्ने कानुन व्यवसायी खिमलाल देवकोटा बताउछन् ।