माघ २४, विराटनगर –दुई सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स अब प्रदेशबाटै दिईने भएको छ ।
प्रदेश १ को सरकारले प्रदेशबाटै लाइसेन्स वितरण गर्ने र प्रदेशमै महसुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने प्रावधानसहितको विद्युतसम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी गरेकाले यो व्यवस्था सुरु हुने भएको हो ।
प्रदेश १ को सरकारले बुधबार संसद्मा ‘विद्युत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ पेस गरेपछि प्रदेशले विद्युत्सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्यउन थालेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तर्फबाट आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले संसद्मा विधेयक पेस गर्दै प्रदेशमा उपलब्ध जलस्रोत, सौर्यशक्ति, वायु, कोइला, तेल, बायोग्यासजस्ता स्रोतको प्रयोग गरी स्तरीय र सुरक्षित विद्युत सेवा उपलब्ध गराउ विधेयक ल्यााएको बताए ।
प्रदेश १ जलविद्युत उत्पादनका लागि सम्भावना भएको क्षेत्र मानिन्छ