माघ२३, काठमाडौ– मिडियामा काम गर्ने पत्रकारबाहेक अन्य कर्मचारीको न्यूनत्तम पारिश्रमिक नवढाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिमक आदेश जारी गर्दै मिडियामा काम गर्ने पत्रकारबाहेक कामदार, कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेको हो । ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा सरकारले गरेको २५ प्रतिशत तलब पत्रकारलाई मात्र बढाउने र कामदार, कर्मचारीलाई केही समयका लागि थाती राख्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले श्रमजीवी पत्रकार ऐनबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा सबै सञ्चार प्रतिष्ठानमा २०७५ कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी २५ प्रतिशत तलब बढाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।