माघ ५, काठमाडौं —
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा केसीको माग पुरा गर्ने जिम्वेवारी सरकारको नभएर संसदको भएको उल्लेख गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमती कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको नभएर संसद्को भएको बताएका हुन् ।
सरकारले केसीसँग गरेको सम्झौताबमोजिमको विधेयक संसदमा ल्याईसकेकाले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने काम संसद्को भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलील सरकारले गरेका सम्झौताबमोजिम संसद्ले ऐन बनाउन आग्रह पनि गरे ।
सांसदहरुको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत भएको उल्लेख गर्दै संसद्लाई आफूले आदेश दिन नसक्ने बताए । केसीसँग १५औं पटक सम्झौता भएको छ। सम्झौता तत्कालीन परिस्थितिको तत्कालीन आवश्यकता थियो। केसीसँगको सम्झौता सत्यनिरुपण होइन।’ उनले भने, ‘व्यक्तिले जे माग्यो त्यो कार्यान्वयन गर्ने गाह्रो कुुरा हो ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरी संसद्मा पेस गरेको छ । तर डा. केसीले भने आफूसँग भएको सहमतिविपरीत विधेयक ल्याएको भन्दै अहिले अनशन बसकेका हुुन् । केसीको यो १६औं पटकको अनशन हो ।