माघ २, काठमाडौं -नेपाल आयल निगमले तेल भण्डारण गर्न जग्गा खरिदमा गरेको कर छली प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बेखवर भएको छ । आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा सबा ६१ करोड रुपैयाँ आयकर (राजस्व छलीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको हो ।
अख्तियारले जग्गा खरिद प्रकरणमा विवादित निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको भएपनि कर छलीको विषयमा भने कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
अख्तियारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मुद्दा दर्ता मात्रै गरेर जग्गा खरिदबारे भएको राजस्व छली गरेको विषय विचाराधिन अवस्थामा राखेको छ । डेढ वर्षअघि छानबिन सुरु भएको विषय अहिलेसम्म अनुसन्धान मात्रै गरिरहेको अख्तियारका अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।
अख्तियारले गत साता खड्काविरुद्ध १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । निगमले चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले खड्कासहित यसमा जोडिएका सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । जग्गा खरिदमा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आय कर (राजस्व) छली भएको भन्दै असुल गर्न महालेखा परीक्षक कार्यायलले यसअघि नै निर्देशन दिएको छ ।
आयल निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा, सर्लाहीमा गरी निकै महंगो दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा ९१ बिघा जग्गा खरिद अनियमितता भएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी मूल्यभन्दा एक अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम तिरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भुक्तानी गर्दा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ (आयकर) राजस्व छली गरेकाले असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको थियो।