पुस२९, काठमाडौं – भारतीय सरकारले उच्च जातिका गरिबलाई १० प्रतिसत आरक्षण दिने नीति ल्याएको छ । भारतीय संसदले बुधबार संविधान संशोधन बिल संसोधन गरी गरीब एवं सवर्णका लागि १० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था ल्याएको हो ।
संविधानको १२४ औं संशोधन गरिएपछि सवर्ण जाति (उच्चजाति) का ‘गरीब’ हरुले सरकारी नोकरी तथा शिक्षामा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने भएका हुन् । यस अघि भारतीय संविधानमा अहिलेसम्म सामाजिकरुपमा पछाडि परेका समुदाय र जातिलाई मात्रै आरक्षण दिने नीतिको व्यवस्था थियो ।
भारतमा अब लोकसभाको निर्वाचन आउन करीब चार महिना बाँकी छ । यसलाई मध्य नजर गर्दै मोदी सरकारको प्रस्तावपछि भारतीय संविधान संशोधन भएको छ । यो व्यवस्था अनुुसार वार्षिक ८ लाख रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुने तथा ५ न्यूनक्तम मात्रै कम जमीन हुने सवर्ण (उच्च जाति) तथा पिछडिएका समुदायलेले आरक्षण पाउनेछन् ।
मोदी सरकारले आगामी लोकसभा चुनावलाई केन्द्रविन्दुमा राखी किसान, स(साना कारोबारी एवं गरीबका लागि केही प्रयासहरु चालेको छ । मोदी सरकारले सवर्ण जातिका ‘गरीब’ लाई आरक्षणको व्यवस्था संगै जनवरी १० मा ‘नेशनल सेल्स ट्याक्स रुल’ मा पनि केही परिमार्जन गरेको छ । यसले वाषिर्क ४० लाख बराबर कारोबार गर्ने व्यापारीहरुले अप्रिलदेखि जीएसटी छुट पाउनेछन् ।
यसअघि वार्षिक २० लाख बराबरको कारोबार गर्नेहरुले मात्रै जीएसटी छुट पाउँदै आएका थिए ।
स्रोत : भारतीय मिडिया