नेपालगञ्जको मनिकापुरगाउँ लालपुर्जाको अभाव झेल्दै

पुस २७, बाँके – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सिङ्गो मनिकापुरगाउँ अस्थायी लालपुर्जा र एउटा कागजको भरमा टिकेको छ । ठुलो लगानीमा अग्ला अग्ला भवन निर्माण गर्नेहरुको पनि कमी छैन । लालपुर्जा नभएको ठाउमा बन्दै गरेका घर तथा भवनहरुबाट सरकारले लिने राजश्व पनि डुविरहेको छ ।

अहिले बाँकेको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मनिकापुरगाउँ अस्थायी लालपुर्जाको शहरको रूपमा चिनिदै गएको छ । मनिकापुरका ७५ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरु लालपुर्जाको आसामा बसेको झण्डै ५० वर्ष बितिसकेको छ । मनिकापुरमा जुनसुनै निर्वाचन पनि लालपुर्जा नै मुख्य मुद्दा बन्ने गरेको छ ।

साविकको मनिकापुर गाविस यतिवेला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको एउटा हिस्सा बनेको छ । मनिकापुरको लालपुर्जाको मुद्धा चुनावका बेला हाई हाई हुने चुनावपछि वाई वाई हुने गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं २०का वडाध्यक्ष कृष्ण कार्कीको भनाइ छ ।

वडाध्यक्ष कार्कीका अनुसार मनिकापुरको मदनापुर, नयाँबस्ती, बाबाघाट, फारमछोल, गायत्रीनगर, प्रेमनगर, पोतेदारपुर, थपुवा लगायतका गाउँ अहिले पनि लालपुर्जा्विहीन अवस्थामा रहेको छ । घरजग्गाको लालपुर्जा नहुँदा करोडौँ खर्च गरेर बनाएका घरको कुनै मूल्याङ्कन हुनसकेको छैन । बैंकले ऋण दिँदैन । उद्योग कारखाना चल्दैन ।” वडाध्यक्ष कार्की भने ।

सरकार जुन पार्टीको बने पनि मनिकापुरवासीको लालपुर्जाको कुरो अहिलेसम्म सुनिएको छैन, स्थानीयवासी लक्ष्मी शर्माले भनिन्, “ लालपुर्जा त चुनावी नारा मात्रै हो ।” उनले घर बनाएर बसेको २५ वर्ष भइसक्दा पनि लालपुर्जा हातमा नपरेको गुनासो गरिन्, “ हामी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको पनि होइन तर सुकुम्वासीजस्तै भएका छौँ ।”

१२ हजार ४११ जनसङ्ख्या रहेको मनिकापुरमा दुई हजार ४६२ घरधुरी मध्ये ७५ प्रतिशत घरधुरी लालपुर्जा्विहीन छन् । करीब ५० वर्षदेखि लालपुजाविहिन भएको यस वडामा अहिले साना, मझौला र ठूला गरी दर्जन बढी विभिन्न उद्योग स्थापना भएका छन् । यसरी अस्थायी जमीनमा स्थायी संरचना बनिसके पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले मनिकापुरवासीलाई लालपुर्जा दिने विषयमा अहिलेसम्म केही सोचेको छैन ।

यद्यपी मनिकापुरका सिङ्गो गाउँले उपमहानगरपालिकासँग लालपुर्जाको माग गर्दै आएको छ । वडाध्यक्ष कार्कीले भने “वडाले केही गर्न सक्दैन । उपमहानगरपालिकामा कुरा पुर्याएको छु, सुनुवाइ हुनसकेको छैन । म निरन्तर लागिरहेको छु ।” लालपुर्जाको अभावमा स्थानीयवासी सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित हुदै आएका छन् ।