पुस, २४ एजेन्सी ÷ नयाँदिल्ली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले सवर्ण विपन्न (कथित उच्च जात) लाई लक्षित गरी रोजगारीमा कोटा छुट्टाएको छ ।
भारतमा निम्न तथा सुविधाविहीन गरिब समुदायका लागि सरकारी कार्यालयमा रोजगारीका केही स्थान सुरक्षित गरिएको थियो भने शैक्षिक संस्थामा पनि उनीहरूलाई सीमित स्थान सुरक्षित गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो योजनाअनुसार वार्षिक आम्दानी ६६ हजार भारतीय रुपैयाँभन्दा कम भएका परिवारका सदस्यलाई कोटा छुट्याइने भएको छ।
यद्यपि यो सुधारको घोषणा लागू गर्न भारतीय संविधानमासमेत परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। हाल रोजगारीका अवसर र क्याम्पसमा पढाइका लागि ५० प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गरिने योजना सरकारको छ।