काठमाडौं २१ मंसिर ७ वर्ष देखी निरन्तर छलफल भईरहेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी वढाउने विषयको अझै टुंगो लागेन ।
पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरू व्यक्तिगत गुटवन्दी र फाईदा वेफाईदाको पछि लाग्दा कांग्रेसले पदाधिकारीको विषय निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको हो।
पदाधिकारीको संख्या वढाउने विवादित विषय अझै पनि केन्द्रीय समिति बैठकको मुख्य एजेन्डा बनेको छ ।
अहिले नेपाल कांग्रेस पार्टीको सांगठनिक ढाँचा फेर्ने गर्नेगरी विधान संशोधनको मस्यौदामाथि छलफल गरिरहेको छ ।
कांग्रेसमा पदाधिकारी थप गर्ने विषय २०६९ चैतमा नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा सम्पन्न महासमिति बैठकअघि देखि उठेको हो । तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला उपसभापति र महामन्त्री संख्या वढाउने पक्षमा थिए भने, तत्कालीन पार्टी नेता शेरबहादुर देउवा सहमहामन्त्री बाहेक अरु विपक्षमा थिए ।
नेताहरुबीच सहमति नजुटेपछि महासमिति बैठकले पार्टी विधानमा सामान्य मात्र परिर्वतन गरेको थियो।
अहिलेसम्म त्यही विषयले प्राथमिकता पाईरहेको छ ।
२०६६मा संशोधित विधानले व्यवस्था गरे अनुसारै सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री र एक÷एक कोषाध्यक्ष र समहामन्त्रीसहितको ८५ सदसीय केन्द्रीय समिति नै यथावत छ । तर मंसिर २८ देखि पुस ३ सम्म काठमाडौंमा हुने महासमिति बैठकले नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार पार्टी विधान संशोधन गर्ने भएको छ ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा रहेको विधान मस्यौदा समितिले पेस गरेको मस्यौदामा पदाधिकारी संख्या थप्ने विषयमा मत वाँझिएकोले निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।