सुधार र परिवर्तनले जहिले पनि शीघ्र सुखद परिणामको अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर सुखद परिणामको प्राप्तिले कही समयको माग गर्ने गर्दछ ।
मंसिर १२ काठमाडौं । नेपालमा विभिन्न समयमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको शासकीय प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक वनाउदै लगेका छन् । यसै क्रममा नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीमा रुपान्तरण भएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी ३ तहको शासकीय संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । देशमाएउटा संघीय सरकार, ७ वटा प्रादेशिक सरकारहरु र ७५३ वटा स्थानीय सरकार हरु अस्तित्वमा रहेका छन् । शासकीय संयन्त्रका यी तीन तहमा राजनैतिक, वित्तिय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गीण विकास, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन ।
संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । यसर्थ संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझा शासन को संयोजन गरिएको हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरुप संघीयता ले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । संघीयता बहु सरकारहरु वीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो । नेपालको संघीय संरचनाको बलियो आधार स्तम्भको रुपमासंघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको तीन ‘स’ मा आधारित सम्वन्ध सेतु रहेको छ । संविधानको धारा २३२ लेसहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को अवधारणले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यम द्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन।यसले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत , सहिष्णु र परिणाममुखी वनाउनमा सहयोग गर्दछ ।
नेपाल ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुक भएकोले संघीय नेपालको विकासको केन्द्र अझै पनि ग्रामीण र गरीवी केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । अति कम विकसित देशको हैसियतले नेपालका विकासका आवश्यकता अझै पनि जनता र जनजीविका सम्बन्धी न्यूनतम मानवीय सामाजिक आवश्कता पूरा गर्ने र पूर्वाधार विकास गर्ने देखि लिएर सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता अभिवृध्दि ,उदारीकरण सम्मत विकास रणनीति र अन्य उदीयमान विषयहरु विकासको दायरामा आउंछन् । यी सवै विषयको सम्बोधन र अल्पकालीन , मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकताको निर्धारण र तदनुरुपको श्रोत व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण सामयिक मुद्दाको रुपमा रहेको छ । साधनश्रोतको न्यूनता समस्याको रुपमा रहेपनि उपलव्ध साधन श्रोतको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृध्दि र उपयोगिताको प्रभावकारिता वृध्दि गरिनुपर्ने विषयलाई संघीय विकास रणनीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । साथै संघीयताको कार्यान्वयनमा आउन सक्ने खर्चले संघीयता महंगो शासन प्रणाली होइन भन्ने कुरा सिध्द गर्न संघीय शासन प्रणालीले प्रत्याभूति गर्न सक्ने जनअपनत्वयुक्त सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले संभावनायुक्त वनाउन सक्नु पर्दछ । त्यस्तै व्यापक स्तरमा पूर्वाधार विकास नगरिदा सम्म विकास प्रयासले सार्थक रुप लिन नसक्ने हुनाले पूर्वाधार विकासको लागि आन्तरिक र वाह्य श्रोत परिचालनको लागि उपयुक्त हुने श्रोत परिचालन नीति को आवश्यकता देखिन्छ । यसको लागि राजनैतिक स्थिरता तथा पारदर्शी र पूर्वानुमानयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको अपरिहार्यता रहन्छ । संस्थागत विकास ,नीतिगत ,कानूनी र संरचनागत विकास को प्रभावकारिता गतिवान र सिर्जनशील राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको ईच्छाशक्ति, कर्तव्यपरायणता, राष्ट् प्रतिको दायित्व निर्वाह र समर्पणमा निर्भर रहन्छ । राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको सफल परिचालन वाट संस्थागत ,नीतिगत ,कानूनी र संरचनागत पक्षको प्रभावकारिता वृध्दि गर्नु अपरिहार्य हुन आउछ ।
संघीय शासन प्रणालीले सरकारलाई जनताको निकटतम विन्दूमा उपस्थिति गराइदिएको मात्र होइनकि विकास र समृध्दिका कार्ययोजना वनाउने र त्यसलाई यथार्थतामा परिणत गर्ने अवसर पनि सिर्जना गरिदिएको छ । संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा र लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाले लोकतान्त्रिक परिपाटी भित्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लागि सवल आधार प्रदान गरेको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारहरु वीच उन्नत तहको सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता छ ।नेपालको विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने आवश्यकता संघीयताको सन्दर्भमा संघीय सरकारहरु संग अवसर र चुनौती दुवै छन् । यसर्थ विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई वढी संभावनायुक्त वनाउनु पर्ने दायित्व प्राथमिक आवश्यकता हो ।
संघीय शासन प्रणालीले सरकारलाई जनताको निकटतम विन्दूमा उपस्थिति गराइदिएको हुन्छ । यसै कारणले राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउने उत्तरदायित्व संघीय शासन प्रणालीको मूल कार्यसूची बन्न पुग्दछ । जनमुखी शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, कानुनी राज्य, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरुको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था सुशासनका न्यूनतम शर्तहरु हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति मार्फत सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ । जनसहभागिता पूर्वानुमानयोग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । संघीय शासकीय प्रणालीले उपरोक्त आयामहरुको अबलम्बनवाट शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न टेवा दिने काम गर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात नेपाल संघीयताको कार्यान्वयनको यात्रा क्रममा अगाडी वढेको छ ।संघीयताको कार्यान्वयनको वास्तविक अनुभूति हुन सम्बन्धित तहमा राजनैतिक र प्रशासनिक संस्थाको निर्माण, तत् तत् तहले सम्पादन गर्ने अधिकारको विनियोजन र प्रशासनिक संयन्त्र संचालनको लागि कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन हुनु पर्दछ र जनताले सेवा सुविधाको उपभोग आफै नजीक रहेको निकायवाट गर्न पाउनु पर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचन र संघीय संसद तथा प्रादेशिक संसदको निर्वाचन भए पश्चात तीनवटै तहमा व्यवस्थापकीय र कार्यकारी संरचना तयार भएको छ । विगतमा केन्द्रीय तहमा रहेका मन्त्रालयहरु कार्यक्षेत्रको समानता र परिवर्तित सन्दर्भमा सानो आकारमा रहन पुगेको छ । प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालयहरुको व्यवस्था भएको छ । यी सवै व्यवस्थापकीय कार्यहरु र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापनका क्रममा अवको केही समयको यात्रा अलि कठीन नै छ ।
सुधार र परिवर्तनका प्रारम्भिक दिनहरु अलि असहज नै हुने गर्दछन् । सुधार र परिवर्तनले सुखद परिणामको शीघ्र अपेक्षा गरेको हुन्छ । प्रणालीहरु परिवर्तन भैसकेका हुन्छन् नयां संरचनाले पूर्णता पाएका हुदैनन् पुराना संरचनाहरु परिवर्तित सन्दर्भमा पूर्णत परिमार्जित हुन सकेका हुदैनन् न त नयां संरचना निर्माण भैसकेको हुन्छ। यो हर परिवर्तनले भोग्नु पर्ने संक्रमणकालीन समस्या हो । सुधार र परिवर्तनले जहिले पनि शीघ्रताशीघ्र सुखद परिणामको अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर सुखद परिणामको प्राप्ति ले कही समयको माग गर्ने गर्दछ । एकातर्फ सुधार र परिवर्तनका प्रारम्भिक दिनहरु अलि असहज नै हुने र संक्रमण अवधीमा व्यवस्थापकीय कार्यमा समय खर्चिनु पर्ने समस्याको वीचमा एउटा निश्चित कार्ययोजनका साथ अगाडी बढ्न सकिएमा मात्र संक्रमणकालीन मेहनतले अपेक्षित सुखद परिणामलाई सार्थकतामा परिणत गर्नमा सहयोग पुग्दछ ।
( दामोदर रेग्मी संघीयता विषयका नियमित लेखक र विश्लेषक हुन् उनका संघीयता, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन का विषयमा पुस्तक र विभिन्न लेखहरु प्रकाशित भएका छन् )