- दामोदर रेग्मी
राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउने प्रक्रिया सुशासन हो । जनमुखी शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, कानुनी राज्य, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरुको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था सुशासनका न्यूनतम शर्तहरु हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति मार्फत सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ । जनसहभागिता पूर्वानुमानयोग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । सुशासनले शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न सहयोग पुग्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रुपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार हरु अस्तित्वमा रहेका छन्। संविधानको अनुसूची ५ ले संघको एकल अधिकार, अनुसूची ६ ले प्रदेशको एकल अधिकार र अनुसूची ८ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरु तत् तत् तहका स्व शासनका क्षेत्रहरु हुन् ।त्यस्तै अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र अनुसूची ९ले संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ यी अनुसूचीहरु संघ र प्रदेश तथा संघ , प्रदेश र स्थानीय तहका साझा शासनका क्षेत्रहरु हुन् । यसै आधारमा तीन तहका सरकारहरुवीचका लागि राजनैतिक, वित्तिय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्रहरु शासन प्रणाली संचालन र सुशासन प्रबध्र्दनका आधारभूत मार्गदर्शक सिध्दान्तको रुपमा रहेका छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताको सार्वभौम अधिकार, विविधतायुक्त विशेषताका वीच एकता, समतामूलक समाजको निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रबध्र्दन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने दरिलो औजारको रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ र यसले शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त वनाउनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
सुशासन प्रबध्र्दनका लागि नीतिगत व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सृजना गर्ने, नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउने, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएकोसुुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐेन, २०६४ ले कार्यान्वयनमा आएको छ यसले निम्न दश विषयहरुलाई सुशासनका प्राथमिक कार्यक्षेत्र बनाउनु पर्ने कुराहरुमा जोड दिएको छ ः
- राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित,
- समन्याय र समावेशीकरण,
- कानूनको शासन,
- मानवअधिकारको प्रत्याभूति,
- पारदर्शिता,वस्तुनिष्ठता,जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता,
- आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,
- प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,
- प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,
- विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण,
- जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग ।
सुशासन प्रबध्र्दनका लागि संघीय र प्रादेशिक बजेटमा अभिव्यक्त भावनाहरु संघीय सुशासन प्रबध्र्दनका आन्तरिकीकरणका प्रयासहरु हुन् । यस सम्बन्धमा संघ र सम्बन्धित प्रदेशका आगामी कार्ययोजनाहरु निम्नानुसार रहेका छन्ः
संघ
- भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्दै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने ।
- भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको संरक्षण तथा पक्षपोषण गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउने ।
- सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको असल अभ्यासलाई अनुसरण गरी आगामी दिनमा सरकारले प्रदानगर्ने सबै सेवाहरुलाइ क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरिने ।
- सबै प्रकारको सेवा गुणस्तरको मानक तयार गरिने निर्णय प्रकृयालाई शीघ्र र पारदर्शी बनाई निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई नतिजा प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाइने ।
- आर्थिक अनुशासनको कडाइका साथ पालन गरिने ।
प्रदेश–१
- जनतासंग सरकार भन्ने नाराकासाथ सूचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत नागरिकलाई विद्युतीय सुशासनमैत्री प्रशासनको अनुभूति दिलाइने ।
- सरकारको आधिकारिक धारणा र निर्णयका बारेमा नियमितरुपमा आमनागरिकलाई सुसूचित गराउन डिजिटल सूचना डेक्सको स्थापना गरिने ।
- आगामी पाँच वर्ष भित्रमा प्रदेशलाई डिजिटाइज प्रदेशमा रुपान्तरण गरिने ।
- भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछोड्ने कठोर नीति लिने ।
- प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाइने । यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा लगिने ।
- प्रदेशभित्र कार्यरत रहेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुलाई कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली र अन्य सुविधा प्रदान गरिने ।
- प्रदेश–२
- उपयुक्त कार्य वातावरणको निर्माणद्धारा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, जिम्मेवार, विकासमैत्री र परिवर्तनको सम्बाहक संस्थाका रुपमा विकास गरी ‘आपके सरकार, आपके द्धार’ भन्ने अभियानलाई सार्थक बनाइनेछ ।
- सरकारले सार्वजनिक सेवाका सन्दर्भमा नागरिकका गुनासाहरु सुन्ने र त्यसको तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नेछ ।
- भष्ट्राचारका विरुद्धमा सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछ ।
प्रदेश–३
- प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने सबै कामकारबाहीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाइने छ । अनिवार्य रुपमा नियमित प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनाहरु प्रकाशनमा उच्च महत्व दिइनेछ ।
- सबै मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत मन्त्रालयगत गतिविधिको जानकारी नियमित प्रशासनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- भ्रष्टाचारविरुद्धामा शून्य सहनशीलतासहितको सामाजिक सचेतना एवं सदाचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रताका अवधारणालाई सम्मानजनक स्थान दिइनेछ ।
- ‘प्रदेश सरकारको पहिचान, नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता अभियान’ कार्यक्रमअन्तर्गत कानुनी पक्षमा सहयोग गर्न सबै गाउँपालिकामा कम्तीमा एक जना सहजकर्ताको व्यवस्था गरिनेछ । यस व्यवस्थाबाट निःसहाय, गरिब, विपन्न एवं अल्पसङ्ख्यक समुदायले निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने र सहजीकरण हुने अपेक्षा लिएको ।
प्रदेश–४
- नतीजामूलक व्यवस्थापनको नीतिलाई अवलम्बन गरी सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरिने ।
- प्रदेशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिक र विकासमैत्री बनाइनेछ । प्रदेशका सेवा वितरणको कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । सबै प्रकारका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गरिने ।
- उपभोक्ताको हीत संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सहज, सुलभ र नियमितरुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेशस्तरमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न कानून तर्जुमा गरिनेछ ।
- सार्वजनिक यातायात, दैनिक उपभोग्य बस्तु र सेवाको आपूर्तिमा देखिएको महङ्गी, कालाबजारी, एकाधिकार, मिलेमतो (कार्टेलिङ्ग) र सिण्डिकेट जस्ता प्रवेत्तिलाई अन्त्य गर्न कानूनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । प्रदेशमा उपभोग हुने खाद्यवस्तुको प्रयोगशालाबाट नमूना परीक्षण गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
- आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तयार गरी लागू गर्ने ।
- प्रदेशको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ ।
- गुनासो सुनुवाई र सम्वोधन गर्न हेलो मुख्य मन्त्री कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ । मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने गरी सेवा प्रवाह, सदाचार प्रबद्र्धन र विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न विद्युतीय प्रणाली युक्त विशेष कक्ष (वाररुम) को स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रदेश–५
- मानवीय श्रोत लाई मानव पूँजीमा बदल्ने ।
- विकासमा सन्तुलन र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता ।
- असल शासनका माध्यबाट साामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्दै आर्थिक समृद्धिमा लम्कन सरकारी संयन्त्रको क्रियाशीलता ।
- संचारमैत्री सरकार र विकासमा केन्द्रित संचार ।
प्रदेश–६
- योजना, आयोजना तथा कार्यालय सञ्चालन अनुशासनयुक्त बनाउन वित्तीय सुशासन सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- कर्मचारीहरुलाई कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्यविवरण तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीहरुलाई अनुशासित, मर्यादित र कर्तव्यनिठ बनाउनको लागि आचारसंहिता तयार गरी लागू गरिने छ ।
- प्रदेशमा रहने कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन अपनाउने उपाय तथा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलबाट प्राप्त सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
प्रदेश–७
- समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका संस्थागत र मिलोमतोमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
- प्रादेशिक निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई सेवाप्रवाहमा उत्प्रेरित गरी उच्च मनोवलका साथ कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्न विशेष नीति लिइनेछ ।
- सबै प्रादेशिक निकायहरुको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता, प्रभावकारिता कायम गर्न मितव्ययीता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
- जनताको गुनासो सुनुवाई र समाधानका लागि मुुख्यमन्त्रीसँग सोझै गुनासोहरु सुन्न “हेलो सिएम कार्यक्रम” लाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सबै मन्त्रालयमा समेत टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गरिनेछ ।
- बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरी आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा सुशासन प्रबध्र्दनका लागि निम्न व्यवस्थाहरुको परिकल्पना गरेकोछ ः
- जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने
- स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पध्दतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने
- स्थानीय तहका कार्यालयहरुवाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता, कार्यदक्षतापूर्ण ढंगवमट सम्पादन गर्न, वित्तिय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय वनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने
- स्थानीय तहको सार्वजजिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही वनाउन सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने
- स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक काम कारवाहीमा एकरुपता कायम गर्न तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रबध्र्दन गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने ।
सुशासन एउटा सकारात्मक अवधारणा हो । सुशासनले प्रक्रियामा शुध्दता र परिणाममा सकारात्मकताको परिकल्पना गरेको हुन्छ । यसले समग्र शासन प्रणालीमा शुध्दताको परिकल्पना गरेको हुन्छ र यस्तो शुध्दताको परीक्षण कानूनी संरचना,तोकिएका सूचकहरुको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया र संस्थागत संरचनाको क्रियाशीलतावाट हुने गर्दछ । यो सुशासन मापनको मूर्त पक्ष हो । यसको अझ भित्री तहमा गएर हेर्ने हो भने सुशासन शासकीय प्रणाली प्रति जन सन्तुष्टि सहित जनताको सकारात्मक अनुभूतिलाई ग्रहण गर्दै सकारात्मक क्षितिज तर्फ लम्किरहेको शासन प्रणालीको अर्को अमूर्त पक्ष पनि हो । मूर्त पक्ष मापनयोग्य हुन्छ अमूर्त पक्ष मापन गर्न कठीन हुन्छ । मापनयोग्य मूर्त पक्षको सूचकहरु सकारात्मक हुदै जानु अमूर्त पक्ष प्राप्तिका संभावनाहरुमा वृध्दि हुदै जानु हो । सुशासन प्रबध्र्दनका लागि भएका नीतिगत व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवाट भएका आन्तरिकीकरणका प्रयासहरु यसै परिवेशमा संघीय सुशासनको अभिवृध्दि र दिगोपनाका सवल सम्वाहक बन्न सक्नु पर्दछ ।
( दामोदर रेग्मी संघीयता विषयका नियमित लेखक र विश्लेषक हुन् उनका संघीयता, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन का विषयमा पुस्तक र विभिन्न लेखहरु प्रकाशित भएका छन् )