काठमाडौ,९ असार— सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट साउन १ गतेदेखि हटाउने सरकारको वाचा पूरा नहुने भएको छ ।
यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन गठित समितिका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा असार मसान्तभित्र यातायात समितिलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गराउन सम्भव नहुँदा सिन्डिकेट हट्ने वातावरण नभएको बताएका छन ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सीमित यातायात व्यवसायीको नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न यातायात व्यवस्था विभागले चैतमा कम्पनीमार्फत दर्ता भएका सवारीलाई मात्र रुट इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । त्यही व्यवस्थापनलाई बल पुग्नेगरी वैशाखमा सरकारले असार मसान्तदेखि संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गर्न बाध्य सर्वसाधारणमा सिन्डिकेट अन्त्य हुने विश्वास जागृत भएको थियो । तर सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययनका लागि थप समय माग्ने तयारी गरेसँगै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नाममा व्यवसायीको हितमा हुने गरी थप समय दिने तयारी गरेको अन्नपूर्णको समाचारमा उल्लेख छ ।