प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाटै सही, कार्यपालिका असाध्य बलियो भएर आएको छ । अर्कातिर आफ्नै व्यवहारले होला, न्यायपालिका कमजोर भइरहेको छ । यस्तो परिस्थिति देखिँदा अधिनायकवाद आउँछ कि भन्ने बहस सुरु भएको छ । तपाईंको बुझाइ के छ ?

राजनीतिक हिसाबले बहुमत हुनु भनेको सकारात्मक हो जसले सरकार स्थिर हुन्छ । सरकारले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्न राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि दुईतिहाइ नै पुग्छ । अहिलेको संविधानमा आधारभूत संरचना भन्ने छैन, त्यसैले सरकारमा सहभागी दलले चाहेमा संविधानको जुनसुकै धारा संशोधन गर्न सक्छन् ।

सरकारमा भएको दुईतिहाइको तागत न्यायालय, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चलाउने गरी संशोधन गर्न लाग्यो भने खतरा हुन्छ । न्यायालयले वेलावेला दुःख दिइरहेको छ, यसलाई यति छाडा छाड्न नहुने रहेछ भनेर अंकुश लगाउन खोजे भने आपत् पर्छ ।

जस्तो कि कैदमाफीको कुरा गर्नुस्, कैद माफी अमेरिका, भारतबाट आएको एउटा पद्धति हो । त्यहाँ चाहिँ मुद्दा फिर्ता अपवाद हो, तर हाम्रोमा त्यो नियमजस्तो बन्यो । यसलाई कानुन बनाएर मुद्दा फिर्ता दिनुपर्छ भनिनु हुँदैन ।

कानुन बनाएर मुद्दा फिर्ता गर्नु भनेको अभियुक्तलाई बाहिर निस्कन ढोेका खोलिदिएजस्तै हो । यहाँ पहुँचका आधारमा मुद्दा फिर्ता दिइन्छ । सामान्य नागरिक जसको पहुँच छैन, उसको मुद्दा फिर्ता हँुदैन । जेल बस्नुपर्ने नियम हो, तर नेपालमा बस्नु त अपवाद जस्तो भयो । अदालतले पनि कैद माफीको विषयमा कानुन बनाउनु भनेको छ, त्यो गलत हो ।

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनमा कार्यपालिका कहीँ न कहीँ देखियो । एकजना सचिवले प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशको पत्र थमाइदिनुभयो । र, त्यही पत्र सम्पूर्ण घटनाको निर्णायक बिन्दु भयो । यी सबै घटनालाई कसरी लिनुभयो ?

प्रधानन्यायाधीशलाई सुरुसुरुमा मण्डलाबाट मात्रै दबाब थियो । मण्डला, रत्नपार्कमा भाषण गरेर दिने दबाबले पद छाड्ने कुरा आउँदैनथ्यो । छाड्नका लागि संवैधानिक प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ । त्यतिवेलासम्म मैले प्रधानन्यायाधीशको प्रतिरक्षा गर्दै आएको थिएँ । तर, जुन दिन प्रधानन्यायाधीशका आफ्नै नौजना सहयोगीले असहयोग गरे, त्यो एक प्रकारले बहिष्कार थियो ।

त्यो वेलाचाहिँ मैले अब प्रधानन्यायाधीशले छाड्दा राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ । एकजना सामान्य सचिवले पत्र लेखेर प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने वातावरण बनाउन मिल्छ ? उसले चिठी दिने हो भने साउनमै दिनुपथ्र्याे । साउनमा पठाउनुपर्ने चिठी अहिले आएर पठाउने सचिवलाई कारबाही हुनु पर्दैन ? त्यो त यस्तो ‘अनफेयर गेम’ थियो कि न्यायपरिषद्कै बदनाम भयो । त्यो कामलाई कुनै पनि शब्द प्रयोग गरेर प्रतिरक्षा गर्न सकिँदैन ।

रत्नपार्क, मण्डलाबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन दबाब अस्वीकार गर्नु एउटा कुरा थियो, तर अदालतभित्रै न्यायाधीशले सुनुवाइ सुरु नहुँदै राय दिनेदेखि इजलास बहिष्कारसम्म गरे । न्यायालय नै एकढिक्का भएको भए नैतिक बल हुन्थ्यो । तर, यी घटनाले न्यायालय आफैँ कमजोर भएन र ?

 

एकजना न्यायाधीशले इजलासमा पहिला नै राय सुनाएर जानुभयो, त्यो गलत थियो । न्यायाधीशले मलाई दबाब पर्‍यो, चित्त बुझेन त्यसैले मुद्दा हेर्दिनँ भन्न पाइन्छ । इजलासमा सहभागी भएको न्यायाधीशले बहस सकिएपछि कोठामा गएर चित्त नबुझेको कुरा भन्ने र फरक राय दिन पनि मिल्छ । तर, त्यसरी बोल्न हुँदैनथ्यो । भारतमा त वकिलले समेत हडताल गर्न पाउँदैनन् ।

न्यायपरिषद्बाट पत्र आएपछि चैत १ गते को प्रधानन्यायाधीश भन्ने अन्योलको अवस्था थियो । तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले पनि ‘अब मै हो प्रधानन्यायाधीश’ भनिरहेको अवस्था । दुवैजनाको अडानले के हुने हो भन्ने अवस्था थियो । प्रशासनिक रूपमा दीपकराज जोशी अगाडि हुनुभयो । १५ दिनपछि स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि धैर्य गरेर बस्न सक्नुभएन । त्यसले गर्दा अहिले ८५ दिन बित्दा पनि सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पाइरहेको छैन । यसलाई तपार्इं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

त्यो समयलाई म सर्वाेच्च अदालतको कालो दिन भन्छु । देशको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश म भनेर दुवैले दाबी गर्ने परिस्थिति संसारमा कतै पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ । त्यो घटना हुनु दुर्भाग्य हो । यस्तै एउटा घटना छ एनआइडिसीको । त्यहाँका एकजना हाकिम हटाइए ।

त्यसको विपक्षमा अदालत आए । अदालतले उनको पक्षमा आदेश जारी ग-यो । त्यो अवस्थामा दुईजना हाकिम भए । दुवैजनाले दाबी गरेपछि सँगै बसेर एउटै फाइलमा हप्ताक्षर गरेको टिठलाग्दो दृश्य पनि देखिएको थियो । धन्य अदालतमा यस्तो भएन ।

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन प्रकरणले न्यायालयप्रति वितृष्णा बढायो । त्यसमाथि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । ३० दिनभित्र नियुक्त हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश पद तीन महिनासम्म खाली छ । कार्यपालिकाले न्यायालयलाई कमजोरै बनाउन खोजेको हो ?

काम–कारबाही हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । न्यायपालिकाका लागि संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् गरी दुईवटा निकाय छन् । न्यायपरिषद् जसले न्यायाधीश नियुक्त गर्छ । संवैधानिक परिषद् जसले प्रधानन्यायाधीशसहित अख्तियार, लोकसेवाका पदाधिकारी नियुक्त गर्छ । न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रणाली छ ।

अर्कातिर, राजनीतिक व्यक्तिहरूको बाहुल्य भएको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्छ । अझ सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा पठाउँछ । त्यस आधारमा भन्दा नियुक्तिमा राजनीतिकरण हुन्छ । खासमा अहिलेको संवैधानिक परिषद्को संरचना नै बदल्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रणाली संशोधन गर्नुपर्छ ।

यो काम कि न्यायपरिषद्लाई दिनुपर्छ कि त प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सभामुख र प्रख्यात न्यायमूर्ति भएको संरचना बनाउनुपर्छ । नत्र दुई पक्षबीच ‘नेगोसिएसन’मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने डर हुन्छ । कामु प्रधानन्यायाधीशलाई नियुक्त नगर्नुमा संसद्को नियमावलीलाई दोष दिइएको छ, तर त्यो मात्रै कारण होइन ।

नयाँ नियुक्तिमा संसदीय नियमावली पारित भइनसकेको भनेर रोकिएको थियो । तर, विगतमा संसद्को सुनुवाइ समिति नहुँदा पनि नियुक्ति भएका छन्, जस्तोः अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की । अहिले त्यही नजिर आकर्षित हुन सक्छ भन्ने थियो, तर त्यसो पनि गरिएन । तपार्इंलाई के लाग्छ ?

हरेक प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा संविधानको व्याख्या भइरहेको हुन्छ । हामीले त्यसो गर्नु भनेको नजिर स्थापित गर्ने कुरा हो । त्यसो गर्दा उद्देश्यमूलक व्याख्या गर्नुपर्छ, अर्कोचाहिँ बहुलठ्ठी व्याख्या गरिन्छ । लोकमानसिंह कार्कीको कुरा बेग्लै हो ।

खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को नकारात्मक कुराको इतिहास उल्लेख गर्नु राम्रो हुँदैन । एकातिर, त्यही मान्छे प्रधानमन्त्री, अर्कातिर प्रधानन्यायाधीश हुुने काम रेग्मीले गर्नुभयो । यो संविधानको गलत व्याख्याको चरम रूप हो । त्यो त दोहो-याउनु हुँदैन ।

अरूजस्तै न्यायाधीश पनि समाजका प्रतिनिधि हुन् । राजनीतिमा भ्रष्टाचार भयो भन्न सकिने, कर्मचारी, प्रहरी, मिडिया भ्रष्ट भए भन्न मिल्ने । अनि न्यायाधीशचाहिँ पवित्र हुन्छन् भनेर अपेक्षा गर्नु आधारभूत रुपमा गलत किन होइन ?

मैले बारम्बार भन्दै आएको छु कि मनसुन पूर्वबाट सुरु हुन्छ । कोही ठाउँमा घरखेत, पुलपुलेसा बगाउँछ । कुनै स्थानमा बाली लगाउन पनि पानी पुग्दैन । अहिले भ्रष्टाचार पनि त्यस्तै हो । न्यायालयमा भ्रष्टाचारको मनसुन छिरेर सिञ्चित भएको छ, बाढी, भेल पसेर बगाइहालेको मात्र छैन । न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर त मैले न्यायाधीश हुँदादेखि नै भन्दै आएको हुँ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दैन । सचिवबाट अवकाश पाएका व्यक्ति बोनस जागिरका रूपमा अख्तियारमा गएका छन् । तर, संविधानले ब्युरोक्रेसीबाट एकजनाको मात्रै परिकल्पना गरेको छ । अन्यचाहिँ इन्जिनियर, प्रशासनलगायत विभिन्न क्षेत्रका हुनुपर्छ ।

यो प्रवृत्ति न्यायालयमा छिर्न दिनु हुँदैन । अख्तियारजस्तै निकाय चाहिन्छ न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि । अदालतभित्रको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न ‘न्यायिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ चाहिन्छ ।

हाम्रो जिज्ञासा अझै के भने, सरकारले चित्तबुझ्दो काम गरेन भने टुँडिखेलमा बोल्न पाइन्छ । प्रहरीले अन्याय ग-यो भने जुलुस निकाल्न पाइन्छ, बोल्न–लेख्न पाइन्छ । तर, न्यायालयबाट कमजोरी भयो भनेर मिडियामा किन लेख्न नपाउने ? मण्डलामा किन बोल्न नपाउने ?

केही वर्षपहिलाको एउटा घटना छ । एउटा पत्रिकाले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लेख्यो भनेर अदालतमा मुद्दा प-यो । त्यतिवेला केदारनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । त्यतिवेला संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध लेख छापिएको थियो र त्यसमा केदारनाथ उपाध्यायको नाम जोडिएको थियो ।

 

केदारनाथ उपाध्याय फैसला गर्न गएका होइनन्, संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गर्ने काममा सहभागी हुन परिषद्को बैठकमा गएका हुन् । नबुझ्ने व्यक्तिले मुद्दा हाल्यो । न्यायाधीशले गरेको फैसलाको विरोध गर्न हुँदैन अर्थात् घुस खाएर फैसला ग-यो भन्न मिल्दैन । भनसुनमा परेर ग-यो भन्न मिल्दैन ।

मुद्दा फैसला गर्न जानेन भन्न मिल्दैन । बदमासी ग-यो भन्न मिल्दैन । तर, फैसलासँग असहमत छु भन्न मिल्छ । उसले गरेको प्रशासकीय काममा बोल्न रोक लाग्दैन । न्यायपरिषद्मा पाँच सदस्यले न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा तीनजनाले गरे, त्यो नियुक्ति प्रक्रिया गलत थियो । त्यतिवेला मैले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुप-यो भनेर लेखेको पनि थिएँ । अदालतले गरेको फैसला मान्दिँन भन्ने अरू केसीहरू जन्मिए भने के गर्ने नि ?

 

परिबन्दले जेल परेको कुनै एक मान्छेलाई ‘म ज्यानमारा होइन, चोर होइन, बलात्कारी होइन’ भन्ने थाहा छ । तर, परिबन्दले अदालतले उसलाई फटाहा हो भनेर फैसला गर्दा उसले फट्याइँ गरेको छैन भनेर चिच्याउन मिल्ने कि नमिल्ने ?

पाइन्छ । मुद्दाको पुनरावेदन हुन्छ, त्यो भनेको नै तल्लो तहको न्यायाधीशविरुद्धको एकप्रकारको उजुरी हो । फैसला गर्ने न्यायाधीशले गलत तरिकाले बुझ्यो, यति कारणले म ठीक छु भनेर पुनरावेदन गर्ने हो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अदालतमा मेक्सिकन मूलका न्यायाधीश रहेछन्, उनीबाट मैले न्याय पाउँदिनँ भने । त्यस कुरामा कुनै आपत्ति भएन । तर, नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अदालतलाई राजदरबार लैजाऊ भन्दा अवहेलनाको मुद्दा प-यो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशले बेन्च सपिङ हुन्छ भन्छन् । कतिपय चर्चित मुद्दा कसको इजलासमा पर्‍यो भन्नेबित्तिकै ‘ए कुरा बुझियो, अब यस्तो हुन्छ’ भनेर अनुमान गरिन्छ । र, अनुमान गरेजस्तै आदेश पनि आइरहेकै हुन्छन् । कसैले किनेको फैसलामाथि अरुले प्रश्न गर्न किन नपाउने ?

अस्पतालले उपचार गर्दा दुर्घटना भयो भने सबै डाक्टरको दोष हुँदैन । त्यस्तै हो न्यायालय पनि । एउटा न्यायाधीशले गर्‍यो भनेर सबैलाई भन्न मिलेन । तपाईंले भनेजस्तो समस्या आएका छन् । तर, यी सबै कुरा बाहिर ल्याउन पनि हुँदैन । जस्तो कि घरभित्रको कुरा भित्रै सल्टाउने प्रयत्न गर्नै हो । खुलेआम बेन्च सपिङ हुन्छ भन्ने हो भने धेरै पल्किन सक्छन् ।

न्यायालयभित्र यस्तो बेन्च सपिङमा बिचौलिया प्रयोग हुन्छन् होला । बिचौलियाको रुपमा कानुन व्यवसायीको पनि नाम आउँछ । तर, मुख्य केन्द्र त न्यायाधीश नै हो नि । उनीहरू न्यायाधीशलाई प्रभावित गर्न कसरी सफल भइरहेका छन् ?

बिचौलियाहरू न्यायाधीशसँग नजिक हुन खोज्छन् । सेल्फी खिच्छन् । तिनीहरूले मेरो न्यायाधीशसँग सम्बन्ध छ भन्छन् । तर, ती बिचौलियाको सीधा सम्पर्क नै हुँदैन । सेल्फी तस्बिर देखाएको भरमा बिचौलियाले खेल्छन्, तर निर्दोष न्यायाधीश परिरहेका हुन्छन् । बिचौलियाले मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्छन्, प्रमाणका आधारमा मुद्दा जिते अस्तिको पैसा बाँकी छ नि भनेर लिन्छन् । हारे सकिएन भन्छन् ।

एकाध न्यायाधीश बिचौलियासँग नजिक हुन सक्लान्, तर सबै न्यायाधीशलाई मुछ्न मिल्दैन । कानुन व्यवसायी पनि नेक्ससमा छन् भन्ने त छँदै छ । किनकि, कानुन व्यवसायीको संस्था बारले नै हाम्रा वकिललाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर बारबार भनिरहेको छ । कालो कोटबारे धेरै कुरा आइरहेका छन् । प्रमाणित गर्न सकिँदैन, तर बिचौलिया हाबी भइरहेका छन् ।

 

अदालतमा हुने मुद्दा फस्र्योट एकदमै सुस्त छ । अहिले सर्वोच्चमा २१ हजार, उच्च अदालतमा १७ हजार र जिल्ला अदालतमा ६५ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । कतिपय मान्छेको जिन्दगी अदालत धाउँदै बितेको छ । छिटो मुद्दा फैसला गर्ने भनेर रणनीतिक योजना पनि बनाइयो । तर, ३० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट हुन सकेको देखिँदैन नि ?

रणनीतिक योजनाको समर्थक होइन । मुद्दामा लक्ष्य राख्न हुँदैन भन्ने पक्षको मान्छे । मुद्दा छिन्ने काम भनेको प्रमाण बुझेर, पहिलाको नजिर के थियो, कानुन के थियो सबै हेरेर फैसला गर्नुपर्छ । प्रतिशत राखिदियो भने म त ओहो कम प्रतिशत मुद्दा फस्र्र्योट गर्नेमा पर्छु कि ? म अयोग्य पो हुन्छु कि भन्ने न्यायाधीशमा पर्छ । यो मेकानिकल काम न्यायालयबाट हट्नुपर्छ ।

अहिले न्यायालयको सिस्टम तलको जगभन्दा पनि माथिको छानो राम्रो हुनुपर्छ भन्नेमा गइरहेको छ । पहिलो कुरा त जग बलियो बनाउनुपर्ने हो । छाना त जस्तो लगाउँदा पनि हुन्छ । भनाइको अर्थ के हो भन्दा तलको अदालतलाई बलियो बनाउनुपर्छ

 

तल्लो तहमा अदालतहरू बलियो बनाउने कुरा गर्नुभयो, खासमा ती अदालतलाई कसरी बलियो बनाउने हो ? तपाईंसँग कुनै अवधारणा छ ?

३० वर्ष पहिला पनि ७५ जिल्लामा ७५ वटै अदालत थिए । अहिले पनि अदालतको संख्या बढेको छैन । जनसंख्या बढेको छ । पहिलाको तुलनामा अपराधको संख्या बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारदेखि पारिवारिक झगडा, अंश, सम्बन्धविच्छेदजस्ता सबैखाले मुद्दा अदालतमा जान्छन् । तर, हामी पनि अदालतलाई विशिष्टीकृत गर्न लागेका छैनौँ ।

अब अदालतहरू विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ । पारिवारिक अदालत आवश्यक छ जसले पारिवारिक मुद्दा मात्रै हेर्छ । बलात्कार, जघन्य अपराध, महिला हिंसासम्बन्धी मुद्दाका विषयमा छुट्टै अदालत आवश्यक छ । बलात्कार गर्ने पीडक नै हिरो बनेर हिँडिरहेको हुन्छ । ती बिचरा बलात्कार पीडित महिला लाजले मुख छोपेर जानुपर्ने अवस्था छ । न्यायाधीश पनि विषयविज्ञ हुनुपर्‍यो ।

कुन विषयको मुद्दा हेर्ने हो, सोही मुद्दाको विषयमा विशेषज्ञता हासिल भएको हुनुपर्छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, सम्झौताजस्ता महत्वपूर्ण विषय पनि जान्नुपर्ने वेला आयो । संविधानले योग्यता पुगेका न्यायाधीश होइन, संविधानको ज्ञाता आवश्यक छ ।

न्यायालय अब रोलमोडल बन्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, अदालत विस्तार गर्नुपर्छ । राजधानीमा पहिला तीन लाख जनसंख्या थियो । आज ४० लाख जनसंख्या छ । अब मालपोतको शाखाजस्तै अदालत पनि विस्तार गरिनुपर्छ । बालाजु, सुन्दरीजल, बानेश्वरतिर न्यायालय हुनु आवश्यक छ । यसरी न्यायालयको संख्या थपे मुद्दाको गहिरो अनुसन्धान गर्न पाइन्छ ।

विशेषज्ञता हासिल गरेका न्यायाधीश हुनुपर्छ भन्नुभयो अनि अदालतको विस्तार पनि गर्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यसको सम्भावना कति छ ? किनकि यो विषयमा हामी अगाडि होइन, पछाडि गइरहेका छौँ । नयाँ संविधान बन्दा संवैधानिक अदालतको बहस चर्को थियो । पाकेटमार र बलात्कारीको मुद्दादेखि घरझगडा र संवैधानिक विवाद मिलाउने जिम्मेवारी एउटै न्यायाधीशको भएपछि न्याय अवश्य कमजोर हुन्छ । तर, संवैधानिक अदालतसमेत गठन हुन सकेन । होइन र ?

न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक छ । राजनीतिक दलका लागि अहिलेको संविधान नयाँ हो, तर न्यायालयका लागि पुरानै हो । किनभने, २०४७ सालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ, न्यायालयका सन्दर्भमा । न्यायालयका लागि यो संविधान जवान भइसक्यो । २०४७ सालमै विशिष्टीकृत अदालतको आवश्यकताबारे उल्लेख छ ।

अंश, पारिवारिक झगडाका लागि विशेष अदालत भनिएको हो । सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा गोलमटोल नगर भनेको हो । भ्रष्टाचारका लागि मात्रै विशेष अदालत गठन गरियो । तर, यो किन गरियो भन्दा पञ्चायतकालमै विशेष अदालत थियो, त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको हो । विशेष अदालतबाहेक कुनै पनि नेतृत्वले कार्यान्वयन गरेनन् । तर, न्यायालय पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका पछि लागे ।

जुन रणनीतिक योजना प्राविधिक छ, जसले कुनै कामै गर्दैन । २०४७ सालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायालय भनेको छ । तर, हाम्रो न्यायालय स्वतन्त्र छैन । सर्वोच्चले जे काम गर्छ, उच्च अदालतले पनि उही काम गर्ने हो । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई महाअभियोग लागु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश रिसाए भने सरुवा गरिदिन सक्छन् ।

न्यायाधीशको सरुवा गर्ने काम न्यायपरिषद्का पाँचजना सदस्यले गर्नुपर्ने हो । तर, अब त तीनजना सदस्य भएर गर्न सक्ने भए । जुन नजिर कल्याण श्रेष्ठको पालाबाट बसालिएको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति गरेको नजिर समात्दै सुशीला कार्कीको पालामा पनि परिषद्का तीनजनाले न्यायाधीश नियुक्ति गरे ।

 

अहिले उच्च अदालतका न्यायाधीशले ढुक्कले कुनै पनि मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था छैन । मलाई हटाइदिन्छन् कि भन्ने डर र त्रासमा मुद्दा छिन्नुपर्ने अवस्था छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई मजबुत बनाउन सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई झैँ संसद्को दुईतिहाइ बहमतले महाअभियोग ल्याएर मात्रै हटाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अहिले मुद्दाको गुणात्मकभन्दा पनि संख्यात्मक अवस्था हेरिँदै आएको छ । मुद्दा फस्र्योट कम गर्ने न्यायाधीशको बढुवा नहुने रणनीतिक योजना बनाइएको छ । यो गलत हो, सुधार हुनुपर्छ । अवकाशप्राप्त न्यायाधीश अघि मैले भनेको न्यायिक दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हुनु हुँदैन । किनकि अवकाशप्राप्त न्यायाधीश जिल्लामा बस्दा सँगै बसेका तास खेलेका हुन सक्छन् । जहाँ स्वार्थ जोडिन सक्छ ।

न्यायालय स्वतन्त्र बनाउने भनिएको छ । तर, सर्वोच्चमा जाइका, युएनडिपीलगायत दातृ निकायको सहायताका परियोजना छन् । त्यही निकायको अनुदानमा कानुन, रणनीतिक योजना बनिरहेका छन् । योचाहिँ समस्या होइन ?

वैदेशिक सहायता अदालतमा छिर्न हुँदैन, बन्देज गरिनुपर्छ । त्यसको प्रभावबारे बहस आवश्यक पनि छ । अर्को कुरा न्यायालय बिगारेकै गैरसरकारी संस्थाले हो । न्यायाधीश एनजिओको पैसा लिएर विदेश पनि गए, एनजिओकै पैसामा सम्मान लिए । एनजिओबाटै तारिफ पनि पाए । न्यायालय बिग्रने कारण यो पनि हो । सर्वोच्च अदालत गएदेखि नै रणनीतिक योजनाको विरोध गर्दै आएँ ।

न्यायालय देशको योजना बनाउने आयोग होइन । यहाँ लक्ष्य राख्नै सकिँदैन । मुद्दाको सबै प्रमाण हेरेर मात्रै फैसला हुन्छ । यसकारण यो नै निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । लक्ष्य पुर्‍याउने हिसाबमा मुद्दा छिनियो भने न्याय मर्न सक्छ । संख्यात्मक रूपमा मुद्दा अघि बढ्छ, तर गुणात्मक हुँदैन । न्यायालय गुणात्मक हुनुपर्छ । मेकानिकल रणनीतिक योजनाको भर गर्नु हुँदैन ।

अन्तरिम आदेशले विकास निर्माणका योजना ठप्प छन् । अदालतको कभरमा विकृति मौलाएको महसुस गर्नुभएको छ कि छैन ?

अन्तरिम आदेश भनेको आपत्कालीन आदेश हो । पहिला आपत्कालीन काम गर्ने अनि सामान्य शययामा लैजान उपयोग हुन्छ । अन्तरिम आदेश सरकारको एजेन्सी, संस्थाहरू, कानुनबमोजिम गठित निकायका लागि प्रयोग गरिन्छ । उनीहरूबाटै निर्णय भएका हुन्छन् जहाँ कानुन छाडेर, नाघेर गएका हुन्छन् । तर, सबै कानुन छाडेर, नाघेर गएका हुँदैनन् ।

आफ्नो अधिकारभित्र रहेर पनि गरेका हुन्छन् । अन्तरिम आदेशको कुनै नजिर हुँदैन । तथ्यलाई यथास्थितिमा राख्ने काम मात्रै गर्ने हो । खासमा विकास निर्माण र राजस्वको मामिलामा अदालत आफैँ विज्ञ होइन भनिन्छ । राजस्वको मामिलामा एक पक्षको कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश दिनु हुँदैन ।

अर्को पक्षको कुरा सुन्नुपर्छ भनिन्छ । अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसलाई अग्राधिकार दिएर छाड्नुपर्छ भनिएको छ । अन्तरिम आदेश दिएपछि समय अवधि राखिनुपर्छ र पेसी चढाएर फैसला गरिहाल्नुपर्छ ।

साभार— नया प्रत्रिका