हेटौंडा, २४ जेठ—सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश ३ ले बहुमतका साथ पारित गरेकोछ ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, राप्रपाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यस्तै विवेकशील साझा पार्टी र नेमकिपा पक्ष एवं विपक्ष दुर्वमा धारणा राखेका थिए । प्रदेश सभा ३ मा सत्ता रुढ (नेकपा) का ८०, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका २१, विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेककिपाका २, राप्रपा र राप्रपा(प्रजातान्त्रि) का १—१ र १ जना स्वतन्त सांसद छन् । नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नको जवाफ मुख्यमनत्री डोरमणी पौडेलले विपक्षीले बुझ्दै न बुझेर संशोधन गर्न लगाएको आरोप लगाए । संसद्मा
‘पैतृक सम्पत्तिमा समान हक’ भन्ने बुदामा प्रदेश ३ का सांसदले बहुमतमा अस्वीकार गरिएको थियो । कांग्रेसले एजेन्डा उठाएपनि बहुमतिले अस्वीकार गरेको थियो ।
रह पूर्ण अधिकार प्रदान गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने भन्ने संशोधन हालेपनि बहुमतले अस्वीकृत भएको हो । बुँदा ६६ मा दाइजो रहित प्रदेश बनाउन सबै जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्र सेवकले दाइजो नलिने नदिने नीति अवलम्वन गरिने र सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई कडाइका साथ पालना गराइने मात्रै उल्लेख छ । सांसद केसीले दाइजो रहित प्रदेश बनाउने कुरा प्रशंसनीय भएपनि पैतृक सम्पतिमा समान हक हुने व्यवस्था गर्न संशोधन हालेपनि बहुमतले अस्वीकृत गरिदिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सहभागी सत्तारुढ दलका सांसद कुमारी मोक्तान र मुनु सिग्देलले पनि दाइजो रहित प्रदेश बनाउने कुराको समर्थन गर्दै पैतृक सम्पतिमा समान अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । संशोधन दर्ता नगराएका उनीहरुले परेको संशोधनको विपक्षमा नै मत जाहेर गरेका हुन् ।
जततउस्ररदष्त।थिरद्दव्चउात्रद्य