कानुन्तः सर्वाजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक नभए अख्तियार दुरुपयोग अुसन्धान आयोगद्धारा दण्डित हुने व्यवस्था छ ।
भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको सरकार प्रमुखसहितको कानुन् मान्नपर्ने प्रशासनविद् डा काशीराज दाहालको भनाई रहेको छ ।
सरकारमा बस्नेहरुको सदाचार र पारदर्शिताको लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु आवश्यक छ, उनले भने ।,आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।