बैशाख १३, काठमाडौं – धर्म, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी लिएर बसेको गुठी संस्थानलाई सरकारले वर्षौं देखि झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छैन । सरकारले संस्थानलाई हाल सम्मको १२ अर्ब ६२ करोड, ५ लाख, ७९ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ तिर्न (बुझाउन) बाँकी छ । सरकारले लामो समय देखि गुठीको सम्पत्ति सित्तैमा उपभोग गरिरहेको छ ।
सबैभन्दा धेरै रकम जनकपुरका सरकारी कार्यालय र संघसंस्थाले गुठी संस्थानलाई बुझाउनु पर्नेछ । जनकपुरका सरकारी कार्यालय र संघसंस्थाबाट मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ गुठी संस्थानले पाउनु पर्नेछ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ४२ मा सरकारले संस्थानको स्वामित्वमा रहेको गुठी जग्गा सामाजिक कल्याण वा सामुदायिक हितका लागि सहुलियत मूल्यमा लिन सक्ने व्यवस्था किटान छ ।
ऐनमा गुठी जग्गा अधिग्रहण गरे जग्गाको मुआब्जाको सट्टा जग्गा नै शोधभर्ना दिनु पर्ने भनिएको छ । कानुनतः सरकारले सांस्कृतिक महत्वको गुठी सम्पत्ति आफूखुसी भोगचलन गर्न पाउँदैन । संस्थानका लेखा प्रमुख दीपकबहादुर पाण्डेका अनुसार धनुषाको जनकपुर नगरपालिकामा रहेका सरकारी कार्यालयले उपभोग गरेका गुठी तैनाथी जग्गाको मुआब्जा बापत ९ अर्ब ८७ करोड २९ लाख ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारले गुठीलाई बुझाउन बाँकी छ ।
जनकपुरमै संघसंस्थाले उपभोग गरेको जग्गाको मुआब्जा गुठी संस्थानले पाएको छैन । त्यस्तै धनुषा ट्राफिक कार्यालय जनकपुरले ३९ लाख ४० हजार लामो समय देखि तिरेको छैन । उक्त रकम ०६१/६२ सालको मूल्यांकनका आधारमा तोकिएको हो । अहिले मूल्यांकन धेरै बढी हुने लेखा प्रमुख पाण्डे बताउँछन् ।
अन्नपूर्णबाट