काठमाडौं – सरकारले यातायात समितिको दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवसायी समिति खारेजी गर्दै दर्ता र नविकरण बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अब यातायात व्यवसायीका समितिहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नविकरण नहुने भएका छन् । सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनको धम्की दिइरहेका बेला सरकारले यातायात समितिहरु नै भंग गर्ने कठोर निर्णय लिएको हो ।
यातायात सम्बद्ध संघ संस्था प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । अब मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेपछि व्यवसायीले आफ्नो सार्वजनिक सवारी कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट बार्षिक १ अर्ब बढी राजश्व उठाउन सक्नेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले सरकारलाई राजश्व समेत बुझाउने गरेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले सिन्डिकेट लादेर रुट इजाजत दिने नाममा नयाँ व्यवसायीहरुबाट ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्दै आएका थिए ।