चैत्र २८, काठमाडौं – महालेखाले असार मसान्तसम्मको लेखापरीक्षण गर्दा निर्वाचन आयोगमा भएका सयौँ अनियमितता भेट्टाएको छ । अझ असार मसान्तपछि स्थानीय तहको तेस्रो चरणको र संघीय संसद तथा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको छ । असार मसान्त सम्म भएका अनियमितताको नमुना यस्तो छः
युएनडिपीले निर्वाचन सहयोग परियोजनामार्फत ९ सय थान ल्यापटप र प्रिन्टरसहित प्राविधिक सहयोग गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै चीन सरकारबाट घडी, रबरम्याट, जेलपेन, स्केल, कैँची लगायत ११ वटा निर्वाचन सामग्री प्राप्त भएको पनि जनाएको छ । तर यिनै सामान आफैँ खरिद गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले बिल पेस गरेको छ । आयोगले प्रतिगोटा आठ रुपैयाँ ४१ पैसा अनुमान गरी मतदाता परिचयपत्र छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर निर्धारित समयमा आएका दुईवटा कम्पनीको टेन्डर रद्द गरी दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरेर आयोगले ११ रुपैयाँ २९ पैसाका दरले ठेक्का दियो । यसरी करिब एक करोड ४० लाख परिचयपत्र छाप्दा राज्यलाई चार करोड तीन लाख नोक्सान भएको छ ।
१८ र १९ चैत ०७३ मा निर्वाचन आयोगले होटेल एल्लो प्यागोडामा निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको गेटबाट होटेल एल्लो प्यागोडा ५० मिटरमा छ । तर आयोगका ३७ जना कर्मचारीले होटेलमा जाँदा अलगअलग ट्याक्सी चढेको भनेर दुई–दुई हजारका दरले भुक्तानी लिएका छन् । यस्तै आइडिया नेपालले निर्वाचन सहायताको रूपमा असार मसान्त सम्म ४० लाख ५४ हजार उपलब्ध गराएको थियो । तर निर्वाचन आयोगले त्यसको विवरण नै लेखापरीक्षकलाई दिएको छैन ।
आयोगको आफ्नै नियम अनुसार एकजना पाहुनाका लागि स्तरअनुसार १५० देखि पाँच सय रुपैयाँ सम्म खाजामा खर्च गर्न मिल्छ । १० वैशाख ०७४ मा होटेल यल्लो प्यागोडामा आयोजित दलका प्रतिनिधिसँग छलफल कार्यक्रममा विभिन्न दलका १९७ प्रतिनिधि सहभागी थिए । कार्यविधि अनुसार अधिकतम ५ सय खर्च गर्दा पनि ९८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेमा सात लाख ५३ हजार खर्च देखाइएको छ । यसो गर्दा एक प्रतिनिधिले एक छाकमा तीन हजार ८२२ रुपैयाँको खाजा खाएका छन् । यस्ता अन्य कार्यक्रममा तीन लाख खर्च हुनु पर्नेमा १३ लाख खर्च देखाइएको छ ।
मतपत्र छाप्न निर्वाचन आयोगले जनक शिक्षालाई ४५७ मेट्रिक टन कागजको मूल्य र छपाइको मूल्य अलग–अलग तिर्ने सम्झौता भएको थियो । तर नमुना मतपत्रका लागि भने कागज सहितको एकमुष्ट रकम १८ लाख ९३ हजार भुक्तान भएको थियो । तर पछि आयोगले मतपत्र छपाइको रकम भुक्तान गर्दा नमुना मतपत्रका लागि कागज किन्न भनेर अतिरिक्त पाँच लाख ४५ हजार रुपैयाँ पनि भुक्तान गरेको छ ।
तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने निर्वाचनमा कुनै किसिमको अनियमितता नभएको जिकिर गरेका छन् । मैले प्रतिवेदन पाएको छैन । तपाईंले कसरी थाहा पाउनुभयो ? मैले त अहिलेसम्म प्रतिवेदन पाएको छैन । प्रतिवेदनमा के छ, नहेरी म प्रतिक्रिया दिन सक्दिनँ । उनले भने
नयाँ पत्रिकाबाट