दलित र जनजातिको आखाबाट समानुपातिक निर्वाचन–भोजविक्रम बुढामगर

विषय प्रवेशः
यतिवेला सार्वजनिक ठाउँहरु र सामाजिक सञ्जालहरुमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र त्यसबाट निर्वाचित सदस्यहरुको विषयमा बहस चल्ने गरेकोे छ । मेरो दैनिक यात्रा सधै सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने गर्दछ । त्यस क्रममा सधै सार्वजनिक यात्रा गरिरहने केही चिनेका साथीहरु पनि छन् तर धेरै अपरितिच हुन्छन । परिचितले म सँग जोडेर वा मेरो पार्टीसँग जोडेर प्रसङ्ग निकाल्ने गर्दछन । धेरै यात्रुहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषयमा आफूहरुको बीचमा छलफल र तिका तिप्णीहरु गरिरहेका हुन्छन । मेरो निश्कर्ष हुन्छ, यि खुला बहसहरु हामीले प्राप्त गरेका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र धर्म निरपेक्षता देशमा भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध र जनक्रन्तिका उपलब्धीहरु हुन । २०७२ कर्ताीक २ गते नेपालको संविधानसभाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स.विधान जारी नगरेको भए २०७४ जेठ–असार गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन , २०७४ मंसीर १० र २१ गते दुई चरणमा गरी सङ्घीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिका र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्न सम्भव थिएन । यी निर्वाचनहरु देशको राजनैतिक स्थायित्वका साथ नेपालको मुहार फेर्न सक्ने आशा र अपेक्षा हामीले राखेका छौ । अझ त्यो भित्र पनि पसेर हेर्ने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थामा मजदुर, किसान, श्रमजीवी, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित समुदाय र पिछडिएका क्षेत्रको जनताले आफ्नो अधिकार र हितको ग्यारेण्टीको अपेक्षा पनि गरेका छन् । जुन अपेक्षा गर्नुृका धेरै कारणहरु र आधारहरु छन् त्यी मध्ये हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एउटा महत्वपूर्ण उपलब्ध हो । तर आज समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कस्को लागि हो ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म केहो ? भन्ने विषयमा बहसहरु छताछुल्ल भएका छन् । यतिवेला समानुपतिक निर्वाचन प्रणाली जसको लागि हो उहि ब्यक्ति र समुदाय रणभूल्ल परेको अबस्था छ । कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीको अपुग समेत सोध भर्ना गर्ने ब्यवस्थाको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । देशको कानुनले परिभाषित गरेको समुदाय र ब्यक्ति भन्दा पनि पार्टी र नेताको आवस्यक्ता अनुसार पदस्थापन गर्ने ब्यवस्थाको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । अर्को महतवपूर्ण पक्ष पार्टीमा जतिसुकै योगदान र क्ष्मता भए पनि दलित, महिला, आदिवासी जनजातिहरुलाई समानुपातिक कोटामा सिमित गर्ने अभ्यास भईरहेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचनले सम्बोधन गर्न नसकेको विषय
नेपालको प्रतीनिधी सभा र प्रदेश सभाको लागि प्रयोग भईरहेको दुई वटा निर्वाचन प्रणाली मध्ये हाम्रो समानुपातिक प्रणाली राजनीति प्रतिसप्रधामा आउन नसक्ने पछि परेको र पारिएका उम्मेदवार अर्थात आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक हिसावले कमजोर भएर राज्यको मूलधार भन्दा बाहीर रहेका समुदायहरुलाई नीति निर्माण तहमा पु–याउनको लागि गरिएको ब्यवस्था हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भए पछि दलित–जनजातिले सवै खाए भन्ने आतंक हावी भएको छ । यो आतंकको पछाडी हाम्रा केही दलित–जनजातिहरु पनि स्याल हुइया गरेका छन् । तर वास्तविकता त्यसो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुश्लिम र अल्पसख्यक गरी ७ वटा समुदायगत क्लष्टरको जनसख्याको आधारमा प्रतिनीधित्व गर्ने हो । सवै भन्दा धेरै जनसख्या रहेको खस–आर्य समुदायबाट सवै भन्दा बढी ३१. २ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८. ७, मधेसी १५. ३ प्रतिशत, दलित १३. ८ प्रतिशत, थारु ६. ६ प्रतिशत र सवै भन्दा कम जनसख्या भएको मुश्लिम समुदायबाट ४. ४ प्रतिशत प्रतिनीधित्व हुने ब्यवस्था छ ।
समानुपातिक उम्मेदवारको हैसीयत र सामाजिक दायरा पार्टीप्रति बढी उत्तरदायित्व रहेको हुन्छ । जसको कारण आफ्नो ब्यक्तिगत र सामाजिक सम्बन्धको महत्व र अर्थ कम हुने गर्दछ । अर्को तर्फ निर्वाचित भईसके पछि पनि उसलाई पार्टीले फेरबदल गर्ने सम्मको बैधानिक ब्यवस्था छ । यसै कारणले जनतासँग भन्दा पनि पार्टी र पार्टी नेतृत्व प्रति बढी आशक्ति वा नरम बन्नु पर्ने बाध्यता पनि रहेका छन् । यहि सिमाका कारण समानुपातिक सांसदले आफ्नो भएको असली गुण देखाउन नसक्ने अवस्था पनि छ । जुन ब्यक्तिलाई आफूले पुरा गर्नु पर्ने विषयबस्तु प्रति गहिरो ज्ञान छैन, आफूले प्रतिनीधित्व गरेको समुदायप्रति चिन्ता र चासो छैन त्यसले त झन् नेतृत्व र पार्टीको प्रशंसामा नै कार्यकाल पुरा गर्नु भन्दा अर्को विकल्प छैन । यसका केही दृष्टान्टहरु हामीले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा देखी सकेका छौ । समुदायगत क्लष्टरको आधारमा निर्वाचित हुने भएकोले जो ब्यक्ती जुन समुदायबाट प्रतिनीधित्व गर्दछ त्यो समुदाय प्रति सचेत र संवेदनसिल हुनु उसको नैतिक र कानुनी कर्तब्य हो । समानुपातिक साँसद पार्टीको उम्मेदवार भए पनि मूलत आफ्नो समुदायको प्रतिनीधि हो । केहीले समुदाय प्रति कम चासो वा कतिपयको सन्दर्भमा सून्य लगानी हुदाहदै पनि पार्टी र नेतालाई सहयोग गरेकाले समानुपातिक साँसद बन्ने मौका पनि पाएका होलान । क्षणिकमा ठिकै देखिए पनि कालान्तरमा त्यि पात्रहरुका कारणले पार्टी प्रति पछि परेको समुदायको आस्था र विश्वास गिर्दै जाने गर्दछ ।
नेपालको पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभामा कुल सदस्य सख्यको ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली गरी मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गरियो यो नै नेपालको सन्दर्भमा पहिलो अनुभव र अभ्यास थियो । यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूख्य उदेश्य समाजमा पछि परेका समुदाय जो खुल्ला प्रतिसप्रधामा आउन नसक्नेहरुको नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहभागिताको ग्यारेण्टी गर्नु थियो । तर देशको आवस्यक्ता र नेताको आवस्यक्ता वीचमा फरक स्वार्थ रहेको छ । परिणामस्वरुप २०७२ सालमा जारी संविधानबाट पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली ६० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ४० प्रतिशतमा झारियो । नेपाली समाजका बहुसख्यक नागरिक जुन मूलधारबाट पाखा लगाइएका समुदायको आन्दोलनबाट स्थापित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समुदायगत जनसख्याको आधारमा सहभागिता गराउनु पर्ने बैधानिक ब्यवस्था गरिएको थियो । तर घुमाउरो बाटोबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई फेरी पनि बर्चश्वशाली र प्रभूत्वशाली समुदाय र लिड्ढको पक्षमा लागू गरियो । पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीलाई निश्चित जातीय समूहका पूरुषहरुको एक क्षत्र आरक्षण ब्यवस्था गरियो । त्यहाँ महिला, जनजाति, दलित, मुश्लिम लगायतका मूलधारमा पुग्न नसकेका कुनै बर्गको सरोकार राखिएन र त्यिनीहरु सवैलाई समानुपातिकको लाली पप देखाईयो । बाकी रहेको ४० प्रतिशत अर्थात प्रतिनीधि सभामा ११० र प्रदेश सभामा ३५० सिट हाम्रो मात्रै हो भन्ने भ्रम उनिहरुमा रहयो र आफूलाई त्यही शुरक्षित हुने सपना देखे तर त्यो समानुपातिक मूलधारबाट पाखा लागेकाहरुको मात्र होईन त्यो सबै समुदायको जनसख्याको आधारमा र महिलाहरुको न्युनतम ३३ प्रतिशत सहभागिताको सरोकार गराईएन परिणाम धेरै उम्मेदवारहरुको आकर्षण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवार तर्फ रहन गयो । तर समुदायगत जनसख्याको हिसावले सवै भन्दा ठुलो समुदाय खस–आर्य (क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी र दशनामी) थिए र उनिहरुको नै धेरै प्रतिनीधित्व हुने पक्का थियो भने संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेण्टी गरिएको तर पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट महिला उम्मेदवार ५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । प्रतिनीधि सभामा २७५ को ३३ प्रतिशत ९१ जना महिला र प्रदेश सभामा ५५० को ३३ प्रतिशत १८२ जना महिला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पुरा गर्ने भित्रि स्वार्थ मूलधार भन्दा बाहिरका नागरिकले अहिले मात्र बुझेका छन् । समावेसी सिद्धान्तको प्रयोग निजामति क्षेत्रमा लागू भए पनि राजनीति क्षेत्रमा भने यसको प्रयोग सवै जात जातिलाई समान कोटा निर्धारण गरिएको छ । केही समुदायका महिलाहरुको हकमा दोहोर मापदण्ड लागु गरिएको छ जस्तोः आदिवासी जनजाति र दलित बंश बाट खस–आर्य समुदायमा जोडिएका वा खस–आर्य बंशबाट आदिवासी जनजाति र दलित समुदायमा जोडिएका राजनैतिक–सामाजिक एवम् आर्थिक रुपले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट होईन पहिलो हुने निर्वाचन प्रणलीबाटै प्रतिनीधित्व गर्न सक्ने नागरिकलाई दलहरुले समानुपातिक कोटाबाट संसदमा प्रतिनीधित्व गराएर शुद्ध जनजाति र दलितहरु भने बञ्चित भएको अवस्था छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई यहि हिसावले प्रयोग गर्दै जाने होे पछि परेको समुदायलाई झन पछि पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । कारण पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मध्ये उसको रोजाई समानुपातिक हुने गर्दछ भने अर्को तर्फ उसलाई समानुपातिक तर्फ नै दवाव र साहानुभूति पनि दिईन्छ । परिणामस्वरुप पछि परेका समुदायलाई प्रतिसप्रधात्मक राजनीतिबाट झन पछि पर्न सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ । पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली जालझेल, टिकडम र ठुलो मात्रामा साधन स्रोतहरुको परिचालन गर्ने परम्परा छ यसलाई पद्धतीसंगत अन्त्य गरेमा मात्र आम नागरिक र सक्षम ब्यक्तिको चयन हुन सक्छ अन्यथा योग्य उम्मेदवार भन्दा पनि धनशाली र बलशाली खोज्नु पर्ने बाध्यता हुने छ । किनकी पार्टीले उम्मेदवार जित्नको लागि उठाउने हो । तर जसरी पनि चुनाव जित्ने उम्मेदवारहरुले जिते पछि लगानी उठाउने र बचाउने संस्कृतिले नेपालको राजनीतिलाई थला पारेको छ । दलीय प्रणालीमा दलको निर्णय सदस्यहरुको लागि अनिवार्य हुन्छ । पार्टी पर्ती बफादार सिपाहीहरु पार्टी पद्धतीबाट आफ्ना विचार र चाहानाहरु ब्यक्त गर्दछन् तर छट्टु, चटकेहरु भने विधि र पक्रियाको बाटो बाट नजान पनि पाउछन् उनिहरु आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न जस्तो सुकै नाटक गर्न र खेलको सामना गर्न तयार हुन्छन् । नेपालको आन्तरिक लोकतन्त्रको मामलामा २०४६ अगाडी राज्य अधिनायकबादी थियो भने २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पार्टीको अधिनायकबाद बढी हावी भएको देखिन्छ । जसको कारण कतिपय सन्दर्भमा पार्टीमा छट्टु र बेईमानहरुको बोलाबोल हुने र दलाल र अपराधीहरुले संरक्षण र अवसर पाउने घटनाहरु सुन्ने र देख्ने गरिएको छ । नेपालको राजनीतिमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न १२–१२ महिनामा बर्ष फेरीए जस्तै राजनीतिक दल परिवर्तन गरिरहने, पार्टी भित्र पनि समूह निर्माण गर्ने, समूह फेरीरहने र नेता परिवर्तन गरिरहने, देश, जनता र पार्टीको नाममा सौदावाजी गर्ने आदि हामीले देखेको र भोगेको विषयहरु हुन । यस्ता राजनीतिक बिकृतिहरुले देशको हरेक प्रक्रियाहरुमा गडबड त गरेको छ नै त्यो सँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।
अवको बाटो
यतिबेला आगाामी दिनहरुमा कुन विधिद्धारा निर्वाचनहरु सम्मपन्न गर्ने भन्ने विषय हामी सवैको लागि चिन्ता र चासोको विषय हो । आगामी दिनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा पूर्ण पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली ? मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएमा कुन प्रणाली धेरै ? वा बधिमा सन्तुलन लिन सके पनि ४९ र ५१ प्रतिशत त अवस्य हुनेछ । मेरो विचारमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिको ग्यारेण्टी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र पुरा गर्ने परिपातीको अन्त्य हुनु पर्दछ । अवको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समुदायगत र लैङ्गिक हिसावले पनि समानुपातिक उम्मेदवार चयन हुने कानुनी प्रावधान हुन अनिवार्य छ । यसो गर्दा महिलाहरुले चुनाव हार्छन वा अन्य पिछडीएको समुदायले चुनाव हार्छन भन्ने तर्क गरिन्छ भने यसको सहि ब्यवस्थापनको लागि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत आ आफ्नो समुदाय र लैङ्गीक हिसावले महिला–महिला बीचमा चुनाबी प्रतिसप्रधा गराउने नीतिगत ब्यवस्था भएमा यो तर्कको औचित्य समाप्त हुने छ । दलित, आदिवासी जनजाति, महिलाहरुलाई समानुपातिक कोटामा मात्र बन्दी गर्दै जाने हो भने उनिहरुको जवाफदेहिता पार्टी प्रति मात्र हुनेछ चुनौतीहरुको सामाना गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुने छन् र पार्टी तथा नेताको आज्ञा पालक मात्र हुने छन् । उनिहरुको रचनात्मकता, सामाजिक, राजैतिक, प्रशासनिक तथा कुतनीतिक लगायतका सम्बन्धहरु कमजोर हुदै जाने छ र त्यी समुदायहरु झन कमजोर बन्ने छन् ।
समुदायगत रुपमा हेर्दा २०७४ मंसीर १० र २१ गतेको प्रतिनीधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत ५१ प्रतिशत खस–आर्य, २८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र थारु र १८ प्रतिशत मधेसी समुदायले प्रतिनीधित्व गरेका छन् । दलितको उपस्थिति धेरै कमजोर देखीएकोछ । दलितबाट जम्मा ३ जना मात्र निर्वाचित भएका छन् जसमध्ये तराई दलित सख्या सून्य रहेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचनबाट जम्मा २ जना पहाडीया दलित निर्वाचित भएका छन् । सङ्घीय संसदमा समानुपातिक सदस्यहरु सहित खस–आर्यको सख्या ६० प्रतिशत पुगेको छ । ३१ प्रतिशतको खस–आर्यको ६० प्रतिशत भनेको जनसख्याको आधारमा दोब्बर प्रतिनीधित्व हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पुरा गरिने आदिवासी जनजातिमध्ये अधिकाङ्स महिला रहका छन् र उनिहरुको बंशज आदिवासी जनजाति भए पनि बैवाहिक नाता सम्वन्ध भने खस–आर्यसँग रहेको छ । उनिहरु आदिवासी जनजाति भन्दा पनि खस–आर्य संस्कृति र सभ्यताबाट प्रभावित मात्र होईन निर्णय प्रक्रियामा पनि उनिहरुकै हाबी हुने पक्का छ । र त्यो प्रतिनिधित्व आदिबसी जनजातिको निरन्तरता होईन अन्त्य हुने छ किनकी उनिबाट जन्मेको सन्तानहरु न त आदिवासी जनजाति हुने छन् न त त्यिनीहरुले आदिवासी जनजातिहरुको मुद्धा र मर्का बुझेका छन् जसको कारणले सारमा यो समानुपातिक प्रणाली आदिवासी जनजाति समुदायको लागि प्रतिउत्पादक रहन सक्ने खतरा पनि छ । तर हामीसँग केही आशाका त्यान्द्राहरु पनि बाकी नै छन् यदि निर्वाचित साँसदहरु इमाण्डार भएमा, उनिहरुले आदिवासी जनजाति विद्धान, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवाला सवैसँग छलफल र परामर्श गरी देशको कानूनलाई समय सापेक्ष परिष्कृत गर्ने छन् । यसको लागि उनिहरुले मूलतः पार्टीको खास नेता र समुदाय विशेषको मात्र आज्ञा पालन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै रचनात्मक र आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने हिम्मत गर्नु पर्दछ । यति गर्न नसके उनिहरुले प्रतिनीधित्व गरेको समुदाय प्रति ठूलो अपमान र अवहेलना हुनेछ । केही समानुपातिक आदिवासी जनजाति साँसदहरुले सपथ ग्रहण गर्दा आफ्नो मौलिक भेष भूषा र भाषा रोज्ने विकल्प हुदाहुदै पनि खस–आर्य पहिचान नै उहाँहरुको रोजाईमा प–यो । यो दुखद घटना हो जुन समुदायको प्रतिनीधि हो त्यो समुदायको पहिचान जस्विकार्नु त्यो समुदाय प्रतिको अपमान हो । समृद्ध, समुन्नत एवम् न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्दै समाजवादका आधारहरु तयार गर्ने लक्ष्य बोकेका हामी नेपालीहरुको अवको गन्तब्यको तय हाम्रो साझा मनोविज्ञानमा मात्र सम्भव छ । देशको आर्थिक समृद्धीको जग सामाजिक एकता र सद्भाव हुन सक्छ । यो सद्भाव यतिवेला मात्र मजबुट बन्न सक्छ जतिवेला उनिहरुले राज्य र राजनैतिक दलहरुमा आफ्नो अपनत्व र स्वामित्व रहेको महशुस गर्ने छन् ।
(लेखक, नेपाल लोकतान्त्रिक मगर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेकपा (एमाले) सम्पर्क संगठन कमिटी प्रदेश नं. ५ का सह–संयोजक हुन् ।)