कात्तिक २१ ,काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो । १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब सुब्बा भरतकुमार मैनालीले १३ कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए । आदेशमा ‘मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरू समेतलाई संविधान र कानुन बमोजिम मतदानमा सम्मिलित गराउने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ को विपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोग स्वयंले विचार गर्नेछ’ भनिएको छ । संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ मा ‘अठार वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपालीलाई संघीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ । १० र २१ मंसिरको निर्वाचनका लागि ४ लाख ९२ हजार कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, म्यादी प्रहरी खटिँदै छन् ।
नयाँपत्रिकाबाट