कात्तिक २, काठमाडौं – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएबमोजिम काम नगर्ने ३१ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले ६ महिनायता काममा लापरवाही गर्ने ती कम्पनीलाई निश्चित अवधिका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
गत असोजमा मात्र कार्यालयले सात कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । भदौमा सबैभन्दा बढी १५ कम्पनी परेका छन् । असारमा चार र वैशाखमा पाँच कम्पनी यस्तो सूचीमा परेका थिए ।
कालोसूचीमा पर्ने सबैभन्दा धेरै कम्पनी निर्माणसम्बन्धि छन् । १९ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै सडक आयोजना जिम्मा लिएका कम्पनी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, वस्तु आपूर्तिसम्बन्धी ६ वटा कम्पनी उक्त सूचीमा परेका छन् । चार वटा अन्य सेवा र एउटा परामर्श सेवा दिने कम्पनी पनि कारवाहीमा परेका छन् ।
‘विभिन्न कार्यालयबाट लेखी आएबमोजिम लापरवाही गर्ने निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको हो,’ कार्यालयका सचिव विनोद केसीले भने ।
कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर उक्त सूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
यसरी राखिन्छ कालोसूचीमा
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का ‘बिड’ गर्ने तर सम्झौता गर्न नआएका, मिलेमतो गरेर काम गरेका र बीचैमा छाड्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्छ । सम्बन्धित कार्यालयबाट आएको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयले कालोसूचीबारे निर्णय लिन्छ । पटक-पटक पत्राचार तथा पत्रपत्रिकामा सूचना निकाल्दा पनि अटेरी गरेपछि यथेष्ट प्रमाण जुटाएर उक्त सूची प्रकाशित गरिने केसीले बताए ।
त्यसअघि कार्यालयले त्यस्ता कम्पनीको ठेक्का सम्झौता र धरौटी जफत गर्छ ।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा राख्नुपर्ने देखिएका अधिकांश त्यस्ता ‘केस’ को प्रस्ताव नै आउँदैन । ‘पहुँच र शक्तिका आधारमा काम नगरेरै वा गुणस्तरहीन काम गरेर निर्माण कम्पनीहरु चलखेल गरिरहेका हुन्छन्,’ कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
सम्झौता गर्न नआउने, मिलेमतो गर्ने तथा पूरा काम नगर्ने कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था छ ।
ठेक्का हात पार्ने तर सम्झौता गर्न नआउने कम्पनीलाई तीन, निर्धारित समयमा ६० प्रतिशतभन्दा कम काम गर्नेलाई दुई र शतप्रतिशत काम नसक्ने कम्पनीलाई एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
निर्माण कम्पनीले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजना तथा निर्माण काममा ढिलासुस्ती हुन थालेपछि कार्यालयले कारवाहीलाई तीव्रता दिएको छ ।