असोज १, काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले आठ वर्षअघि थानकोट डिपो विस्तार गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन निर्देशनबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै करिब ७० रोपनी जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ। निगमले त्यसबेला जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २७ बमोजिम वार्ताको माध्यमद्वारा जग्गा खरिद गर्न खोज्दा आयोगले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै त्यसमा अंकुश लगाई सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम जग्गा खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारको निर्देशनबमोजिम तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम जग्गा खरिद गरेको थियो। यो खबर विकास थापा र राजेश बर्माले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
२०४८ सालमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण भएको थानकोट डिपो निर्माण गर्न पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डरमार्फत ५५ रोपनी जग्गा खरिद भएको थियो। इन्धनको माग बढ्दै जाँदा थानकोट डिपो विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता आएपछि निगमले ०६६ सालमा तत्कालीन सञ्चालक समितिको बैठकले जग्गा प्राप्ति ऐनलाई आधार मानी ४१ करोड रुपैयाँ डिपो विस्तारका लागि रकम छुट्ट्याएको थियो। डिपो विस्तारका लागि डिपोसँगै पूर्वीभागमा रहेको उपयुक्त जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता निगमसामु आइपरेको थियो।
तत्कालीन समयमा डिपो विस्तार गर्न निगमले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार सरकारको निर्णयवेगर आफैं जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। स्रोतअनुसार जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार निगमले तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत डिपोसँगै रहेको पूर्वीक्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन गरी अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
तर, उक्त जग्गाको मूल्यांकन निकै बढी भएको र गाविस सचिवको मिलेमतोमा उच्च मूल्य कायम गरिएको भन्दै तत्कालीन समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो।आयोगले छानबिन गरी ०६६ साउन १९ गते दुई प्रकारको निर्णय गरी निगमलाई निर्देशन दिएको थियो।
आयोगका अनुसन्धान अधिकृत रामकुमार आचार्यले निगमलाई पत्राचार गर्दै थानकोट डिपो विस्तार गर्न आवश्यक रहेको डिपोसँगैको जग्गा खरिद नगरी नहुने अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गा प्राप्त गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने र सरकारबाट आउने निर्णयअनुसार गर्ने भनेर निगमको हकमा आयोगबाट एकप्रकारको निर्णयसहितको निर्देशन आएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमलाई २०६६ सालमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘थानकोट डिपो विस्तार गर्न डिपोसँग जोडिएको पूर्र्वतर्फको ५० देखि ७० रोपनी जग्गा खरिद नगरी नहुने अवस्था रहेको हो भने जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को व्यवस्थाबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सरकारसँग अनुरोध गरी भै आएको निर्णय बमोजिम निर्णय गर्न वा निगमको प्रयोजनका लागि अन्य ठाउँमा पनि जग्गा खरिद गरी उद्देश्य पूरा हुन सक्ने भए प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमबमोजिम प्रक्रिया अपनाई जग्गा खरिद गर्नका लागि नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिने।’
आयोगले सोही मितिमा दोस्रो निर्णयको रूपमा निगमको प्रयोजनका लागि अन्य स्थानमा पनि थप जग्गा खरिद गरी उद्देश्य पूरा हुन सक्ने भए प्रचलित ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमबमोजिम’ प्रक्रिया अपनाई जग्गा खरिद गर्न निगमको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनपछि निगम सञ्चालक समितिले तत्कालीन समयमा थानकोट डिपोसँगै पूर्वपट्टिको ३५ रोपनी जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत अधिग्रहण गरी खरिद गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार आयोगको उक्त निर्णयपछि निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत चन्द्रगढी, सुर्खेत र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्न तत्कालीन समयमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। जसमध्ये झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलमा हवाई इन्धन भण्डारगृह निर्माण गर्न टेन्डरमार्फत करिब १८ कठ्ठा जग्गा खरिद भएको थियो। त्यसपछि निगम निरन्तर रूपमा घाटैघाटामा गएको निगमले भण्डारण क्षमता विस्तार र जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन।
नाकाबन्दीको समयमा उपभोक्ताले व्यहोरेको इन्धनको चरम अभाव समस्याबाट पाठ सिकेर सरकारले प्रादेशिक संरचनाअनुसार कम्तीमा ९० दिन (३ महिना) को माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार निगमले झापा, सर्लाही, रुपन्देही र चितवनमा जग्गा खरिद गरी भण्डारगृह निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर, जग्गा खरिदका क्रममा विधिसम्मत नभएको र अनियमितता भएको आरोप लागेपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको छ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले भण्डारणका लागि खरिद गरेको जग्गासमेत विधिसम्मत र तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेशबमोजिम नै भएको दाबी गर्दै आएका छन्।