भदौ २५, काठमाडौं- कुनै पनि व्यक्तिले मृत्युपछि आफ्नो सम्पत्ति अर्को व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुने गरी ‘इच्छापत्र गरिदिने’ प्रावधानसहित संसद्को विधायन समितिले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको ‘लबिङ’ ले अन्तिम समयमा संसद्मा रोकिएको छ। समितिले इच्छापत्र (बिल सिस्टम) को व्यवस्थासहित पारित गरी संसद्मा पठाएको देवानीसंहिता राष्ट्रपतिदेखि सभामुख र अन्य एनजीओकर्मीको दबाबमा पारित हुनबाट रोकिएको हो। मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने फौजदारीसंहिता संसद्ले सजिलै पारित गरे पनि देवानीसंहितामा ठूला ठाउँबाटै दबाब आएपछि रोकिएको समितिका सदस्य बताउँछन्। यो खबर नरेन्द्र साउदले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
बिल पद्धतिले सम्पत्तिमा महिलाको हक नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु राणालगायत अन्य राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामा आबद्धहरूले लबिङ गरेका थिए। बाबुआमाको सम्पत्तिमा महिलाले अंश पाउन लागेका बेला ‘बिल सिस्टम’ ल्याइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीपत्नी राणालगायत एनजीओकर्मीले विधेयक रोक्न अभियान नै चलाएका थिए।
संसद्मा महिला सांसदहरूको समूह (ककस) गठन गरेर त्यसको संयोजक राणा आफैं बनेकी थिइन्। महिला ककसले राष्ट्रपति भण्डारी, सभामुख घर्तीमगरदेखि तीन दलका शीर्ष नेतासँग भेटेर ‘इच्छापत्र पद्धति’ हटाउनुपर्ने अभियान सुरु गरेका थिए। महिला सांसदले अभियान नै सुरु गरेपछि तीन दलका शीर्ष नेतासमेत पछि हटेको सांसद बताउँछन्। ‘यही गर्नु थियो भने हिजो समितिमा किन संशोधन नहालेको त ? ‘समिति सभापति गंगा चौधरी सत्गौवाले असन्तुष्टि जनाउँदै भनिन्, ‘बाह्य दबाबमा विधेयकमा परिवर्तन गर्न खोजिँदै छ।’ राष्ट्रपति भण्डारीदेखि सभामुख घर्तीमगरसम्मले इच्छापत्र पद्धति हटाउन दबाब दिएको समितिका सदस्य बताउँछन्।
इच्छापत्रको व्यवस्था (बिल सिस्टम) का कारण महिलाले सम्पत्ति नपाउने हुन् कि भन्ने शंका गर्नुको अर्थ नरहेको सभापति सत्गौवाले दाबी गरिन्। ‘इच्छापत्र दिने व्यक्ति पुरुष मात्र हुन्छन् भन्ने छैन, महिला पनि हुन्छन्’, सभापति सत्गौवाले भनिन्, ‘अनावश्यक भ्रम फैलाएर विधेयक रोक्नुको कारण छैन।’ देवानीसंहिता बिहीबार नै संसद्बाट पारित गर्ने तयारी थियो। तर, शक्तिकेन्द्रको दबाब र लबिङले कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो। समितिले पारित गरेको विधेयकमा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भई होस ठेगानमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरी एकतर्फी रूपमा लिखत गरिदिए निजले इच्छापत्र गरेको मानिनेछ’, भन्ने व्यवस्था छ।
तर, विदेशी नागरिकलाई भने इच्छापत्र गरी सम्पत्ति दिन नसकिने प्रस्ट उल्लेख छ। ‘कानुन मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत हुँदै संसद्मा व्यापक छलफल गरेर हामीले इच्छापत्र पद्धति ल्याएका हौं’, संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘१३/१४ वर्षको अध्ययन, छलफल र विश्लेषणपछि यो व्यवस्था गरेका हौं। समितिमा कसैको विरोध नभई सर्वसम्मत रूपमा गरिएको प्रावधानलाई रोक्न खोजियो।’ इच्छापत्र पद्धतिमा महिलाले अंश नपाउने भन्ने तर्क झुटो भएको अधिकारीले दाबी गरे।
समितिमा देवानीसंहिता अध्ययन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका उनले भने, ‘सम्पत्तिमा अंशबन्डाको झगडा कम गर्न र बुबाआमाको सम्पत्तिमा छोराछोरी भर नपरुन् र आत्मनिर्भर हुन् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो।’ विदेशमा छोराछोरी भएका कारण बाबुआमाले नेपालमा आफ्ना नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत बेच्न नपाएको र जसको नाममा सम्पत्ति छ उसले आफ्नो सम्पत्तिको निर्णय आफैं गर्न पाओस् भनेर पनि इच्छापत्र पद्धति विधेयकमा राखिएको तर्क उनले गरे। इच्छापत्र पद्धतिले सम्पत्ति पाउने आसले पनि वृद्ध आमाबाबुको सेवा गर्न छोराछोरीलाई बाध्य बनाउने समितिका सदस्य बताउँछन्।
दलका नेताले देवानीसंहितालाई तत्काल रोक्न भनेकाले इच्छापत्र पद्धति राख्ने/नराख्ने निर्णय छिटो गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। ‘यो संसद्को आयु नै अब थोरै छ। संसद्बाट पारित गर्न सकेनौं भने हामीले गरेको सबै मिहिनेत खेर जान्छ’, उनले भने। जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण काम समेटेर जंगबहादुर राणाका पालामा बनेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न लागिएको हो। फौजदारीसंहिता पारित भए पनि देवानीसंहिता पारित नभई मुलुकी ऐन पूर्णरूपमा प्रतिस्थापन हुने छैन।