भदौ १६, काठमाडौं- सरकारले आउदै गरेको दशैं–तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर आजदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागेको छ । निम्न वर्गका मानिसहरुलाइ लक्षित गरेर सरकारले यसपटक विभिन्न उपभोग्य वस्तुमा छुट अफरसहित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थानले विभिन्न वस्तुमा छुट गरको सार्वजनिक गरेका छन् ।
आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार, उपत्यकासहित मुलुकका झन्डै तीनदर्जन स्थानमा यस्ता सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने छ ।
यसपटक सुपथ मूल्य पसलमा चामल, फापर, चिनी, पनिर, घ्यू, गेडागुडीदेखि खसीबोकासम्ममा सहुलियत दिइने आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडका अनुसार, सुपथ मूल्य पसलमा चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ र नुनमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ छुट दिइने छ । अन्य वस्तुमा पनि न्यूनतम मुनाफा राखेर उपभोक्तालाई सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने संस्थानले बताएको छ । यो समाचार आजको अनलाइन समाचारबाट लिएको हो।
सुपथ मूल्य पसलमा खाद्य संस्थानले पनि छुटको अफर गरेको छ । खाद्यले मोटो चामलमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ र मसिनो बास्मती चामलमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ सहुलियत दिइने जनाएको छ । त्यस्तै, खसी, बोका, च्याङ्ग्रामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ र फापरको पीठोमा पनि प्रतिकिलो १० रुपैयाँ सहुलियत दिने संस्थानले जनाएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानले पनि आफ्ना उत्पादन सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने भएको छ । दुग्घ विकास संस्थानले घ्यू र पनिरमा प्रतिकिलो १०–१० रुपैयाँ छुट दिन लागेको हो ।
आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार संस्थानलाई स्वीकृत बजेटबाटै कटाउने गरी छुट सुविधा प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङलाई चिनी र नुनको सहुलियतबापत १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र खाद्य संस्थानलाई ६० लाख रुपैयाँ बजेट सहुलियतबापत खर्च गर्न स्वीकृत दिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल आयल निगमले भने दशैं, तिहार र छठका समयमा आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै असहजता नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
व्यापारीहरूले भने उपभोक्तालक्षित सहुलियतका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि ‘प्याकेज’ सार्वजनिक गरेका छैनन् । खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले आफूहरू सरकारसँगै मिलेर सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने सोचमा रहे पनि त्यसलाई सरकारले स्वीकार नगरेको बताए । ‘हामीले सरकारसँग मिलेर सहुलियत पसल सञ्चालनमा सहभागी हुने प्रस्ताव राखेका थियौं’, बज्राचार्यले भने, ‘तर, यसमा सरकारले हामीसँग समन्वय गर्न चाहेन ।’