भदौ ६, काठमाडौं – महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर यसपटक टुंग्याउने भनिए पनि सम्झौता नहुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक तहमा डिपिआर टुंग्याउनुपर्ने र त्यसपछि तल्लोतटीय लाभ, सामाजिक–आर्थिक लाभ, लाभ बाँडफाँड, वाइडर कस्ट, बाढी व्यवस्थापनका विषयमा राजनीतिक तहबाट टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव लगिने भएको छ। यो खबर पर्शुराम काफ्लेले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
भारतीय बाँधका कारण सीमावर्ती नेपाली क्षेत्र डुबानमा परेका विषयमा नेपाल र भारतका विज्ञहरूको टोलीले संयुक्त अनुगमन गर्ने यसअघिको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि लगिनेछ।
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनदेखि १० मंसिरका लागि तोकिएको प्रदेश र संसद्को निर्वाचनका लागि लजिस्टिक सहयोग, गाडी, हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ, भिड नियन्त्रण उपकरण माग्ने तयारी छ।
नेपाली सेनालाई विगतमा सैन्य सामग्री खरिद गरिदिएबापत दुई अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भारतलाई तिर्नुपर्नेछ। भारतले ६० प्रतिशत अनुदान कटाएर लिनुपर्ने ४० प्रतिशत मूल्यबराबरको उक्त रकम मिनाहाका लागि प्रस्ताव लैजाने गरी छलफल भइरहेको छ। पुरानो सहमतिअनुसार आपूर्ति हुनुपर्ने सैन्य सामग्रीलाई निरन्तरता दिन पनि पहल गरिनेछ।
प्रतिबन्धित हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोट सटहीका लागि फेरि प्रस्ताव लगिनेछ। यसबारे भारतको स्टेट बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा छलफल हुँदै आएको छ।
नेपाली एलपिजी बुलेटलाई भारतसम्म खुला प्रवेश दिन माग गरिनेछ।
जनकपुर, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगरबाट एयर इन्ट्री अनुमतिका लागि नेपालले प्रयास गरिरहेकोमा यीसहित विराटनगरबाट जहाज आउन पाउनुपर्ने प्रस्ताव लगिनेछ। यसबारे नेपाल र भारतबीच पटक–पटक भएका वार्ता निष्कर्षविहीन हुँदै आएका छन्। भारतले गोरखपुरको हवाई सैनिक हेडक्वार्टरको सुरक्षा संवेदनशीलता जनाउँदै त्यसआसपासबाट नेपालतर्फ जहाज आउने रुटको अनुमति दिएको छैन।
नेपाली उत्पादकहरूका लागि भारतीय बजारमा सहज पहुँचका लागि प्रस्ताव गरिने, ननट्यारिफ ब्यारिअर हटाउन थप प्रस्ताव गर्ने तयारी छ।
पशुपतिनगर सुकियापोखरी नाका सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिने, वीरगन्जदेखि कोलकाता–हल्दियासम्म भारतीय रेलमा दोहोरो सामान ओहोरदोहोरका लागि थप सजीकरणका लागि पहल गर्ने तयारी छ।
इनर्जी बैंकिङका लागि प्रस्ताव गर्ने सरकारी तयारी छ। यसका लागि उत्तरप्रदेश र बिहार सरकार सहयोगका लागि इच्छुक रहेको सरकारी बुझाइ छ।
बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन जिटुजी (सरकारीस्तरमा) निर्माणका लागि आग्रह गरिनेछ। जम्मा सात अर्ब २१ करोड २० लाख भारु खर्च हुने सो परियोजनामा नेपालले दुई अर्ब ६ करोड ३७ लाख र भारतले पाँच अर्ब १५ करोड ३३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने सहमति भइसकेको छ।
हेटौँडा र इनरुवामा डबल सर्किट विद्युतीय सबस्टेसन निर्माणका लागि ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहयोग भारतसँग मागिनेछ।
लुम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि भारतसँग प्रस्ताव गरिनेछ।
भारतले नेपाललाई दिन कबुल गरेको ५५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियत ऋणमा बन्न लागेका १७ वटा सडकमा नेपाली ठेकेदार लगाउन नपाउने भारतीय सर्त संशोधनका लागि पहल गर्ने सरकारी तयारी छ।
मिड करिअर डिप्लोम्याटका लागि भारतका संस्थाहरूमा क्षमता अभिवृद्धि तालिमलगायतका लागि प्रस्ताव गरिनेछ।
वार्षिक रूपमा दुई लाख टन युरिया मल, एक लाख टन डिएपी, ५० हजार टन पोटास नेपालमा नियमित आपूर्तिका लागि सरकारले भारतलाई प्रस्ताव गर्नेछ। नेपालमा युरिया मल प्लान्ट स्थापनाका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
बिपी कोइराला प्लानेटेरियमका लागि विज्ञान प्रदर्शनी हल, वैज्ञानिक उपकरण, कर्मचारीलाई तालिम, पावर बैंक, दुईवटा आधुनिक सूक्ष्मदर्शक यन्त्र (टेलिस्कोप), विज्ञान पार्क निर्माणका लागि भारतलाई सरकारले प्रस्ताव गर्ने तयारी छ।
भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिने सहुलियत ऋणका सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव लगिनेछ।
नेपाल र भारतबीच विगतमा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौताको स्पिरिटका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले गर्नेछ। भारतले ५१ प्रतिशत लगानीकर्ता उसका नागरिक रहेका परियोजनाबाट मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने कार्यविधि निर्माण गरेकोमा यसलाई पुनर्विचारका लागि प्रस्ताव गरिनेछ। भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपालको विद्युत् सहज रूपमा बेचबिखन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले भारतलाई औपचारिक आग्रह गर्नेछ।
कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेजको दश किलोमिटर व्यासमा भारतले बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म नगराएको विषयमा पनि सरकारले भारतको ध्यानाकर्षण गराउनेछ।
माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि रूख कटानसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पनि नेपालले भारतलाई दिनेछ।
धनगढीमा टेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापनामा जोड दिइनेछ। ०६१ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले बनाइदिने भनिएको उक्त इन्स्टिच्युटको सान्दर्भिकता अहिले थपिएको सरकारी बुझाइ छ।
दोधारा–चाँदनी सीमापार कनेक्टिभिटीमा जोड दिइनेछ। त्यहाँ इन्ल्यान्ड कन्टेनर डिपोर्ट (आइसिडी) निर्माण गर्ने नेपालको योजनामा सहयोग माग्ने सरकारको तयारी छ। सरकारले मुम्बईको जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाहमा दोधारा चाँदनीबाट पहुँचका लागि पहल गर्नेछ भने बम्बईमा नेपालका लागि कलकातामा जस्तै सुक्खा बन्दगाह निर्माणमा अनुदान सहयोग माग्नेछ।
धनगढी–गौरीफन्टा नाका सहज सञ्चालनका लागि अध्यागमन, भन्सार, क्वारेन्टाइन कार्यालयलगायत स्थापनाका लागि सहयोग माग्ने सरकारी तयारी छ।
महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट दोधारा चाँदनीसम्म १ दशमलव २ किलोमिटर सिँचाइ सुविधाका लागि थप सहयोग माग्ने सरकारको तयारी छ।