भदौ ५, काठमाडौं – प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेरबारे सिफारिस गर्न संघीय आयोग गठन गर्ने गरी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट अस्वीकृत भएको छ ।
तराई मधेस केन्द्रीत दलहरुको माग सम्बोधनका लागि भन्दै सरकारले २३ चैतमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने भएपछि लामो समयसम्म विचाराधीन रहेको विधेयक ‘पास फेल जे भएपनि चुनावमा सहभागी हुन राजपा सहमत’ भएसँगै अघि बढाइएको थियो ।
केही दिनको दफावार छलफलपछि संशोधन विधेयक सोमबार निर्णयार्थ पेश भयो तर, पास गर्न आवश्यक दुई तिहाई पुगेन ।
संसदको बैठकमा ५५३ सांसद उपस्थित थिए । उनीहरु मध्ये ३४७ ले संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका छन् भने विपक्षमा २०६ मत खसेको छ ।
संसदमा हाल ५९२ सांसद छन्, जसको दुई तिहाई ३९५ हुन्छ । तर, सोमबारको मतदानमा संशोधनको पक्षमा ३४७ मत मात्र खसेपछि सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएको घोषणा गरिन् । लगतै एमालेसहितका विपक्षी सांसदहरुले टेबल ठोकेर खुसी मनाएका छन् ।
संशोधन विधेयकको पक्षमा खसेको मत प्रधानन्त्रीको निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पाएको भन्दै कम हो । त्यसबेला ५५८ अर्थात अहिले भन्दा ५ सांसद बढी उपस्थित थिए र देउवाले ३८८ मत पाएका थिए ।
तर, संशोधनको पक्षमा देउवाले पाएको भन्दा ४१ मत कम हो ।
राप्रपामा देखिएको फुटको असरमा यसमा देखिएको छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाका १९ सांसदले संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।