भदौ २, काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार भएको छलफलमा दुईवटै निर्वाचन एकैपटकमा गर्ने सहमति भएको हो । तर, कति चरणमा गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ । आयोगले हिउँदमा हिउँ पर्ने हिमाली ३१ जिल्लामा ४ मंसिरमा र बाँकी जिल्लामा लगत्तै निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव प्रमुख दलसामु गरेको हो ।
छलफलमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले अब दुई निर्वाचन एकैपटक हुने गरी समझदारीमा पुगेको बताए । ‘हामीले दुई निर्वाचन एकैपटक गर्दा मिति पनि एउटैमा गरौँ भनेका छौँ, तर आयोगले एकैपटक गरे पनि हिमाली ३१ जिल्लामा ४ मंसिरमा गरौँ भन्नुभएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘तर, हामीले प्राविधिक विषय मिलाउन तयार छौँ, एकैपटक गर्न आग्रह गरेका छौँ । सरकारले अब आयोगसँग छलफल गरेपछि दुई दिनभित्र निर्वाचन घोषणा गर्छ ।’ तीन दलबाट शीर्ष नेतृत्व र आयोगबाट प्रमुख आयुक्तसहितका आयुक्तहरू सहभागी थिए ।
‘तीन दल र निर्वाचन आयोगबीच एकैपटक प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको छ,’ माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सकेसम्म एकैपटक गरौँ भन्ने दलहरूको प्रस्ताव छ । तर, आयोगले हिमाली र उच्च पहाडी ३१ जिल्लामा ४ मंसिरमा र बाँकीको केही दिनभित्रै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले आयोगसँग छलफल गरेर ३ भदौसम्म मितिको टुंगो लगाउँछ । ४ मंसिरमा निर्वाचन हुने निश्चित छ ।’
दुईवटा मतपत्रमा दुई तहको निर्वाचन
निर्वाचन आयोगले मतपत्रबारे दुईवटा प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो, दलका उम्मेदवारलाई दिइने प्रत्यक्ष मतलाई दलको समानुपातिक मतका रूपमा गणना गर्ने र दोस्रोमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि एउटा मतपत्र बनाउने र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि एउटा मतपत्र बनाउने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालका अनुसार प्रमुख दलहरूबीच भएको छलफलमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका दुईवटा मतपत्र प्रयोग गर्नेबारे दलहरू सकारात्मक देखिएका छन् । यसो हुँदा एउटा मतपत्र प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि बनाउने र अर्को समानुपातिकको मतपत्र बन्नेछन् । प्रत्यक्षतर्फको एउटा मतपत्रबाट प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको सदस्यका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि गणना हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
समानुपातिकतर्फको मतपत्रलाई पनि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक उम्मेदवारको मतगणना हुनेछ । यसो गर्दा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका लागि आवश्यक पर्ने चारवटा मतपत्रको सट्टा दुईवटा मतपत्र भए पुग्छ । तर, यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र प्रदेश सभाको दुईवटा क्षेत्र अटाउनुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले त्यसैअनुसार काम गरिरहेको छ । संविधानले एउटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको स्थानमा दुईवटा प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र हुने उल्लेख गरेकाले आयोगले त्यसरी नै प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘शुक्रबार टुंग्याउँछौँ’
आयोगले मिति प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि एकैपटक दुई निर्वाचन गर्न तयार रहेको बताएका थिए । आयोगले मिति नै प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्रीले माओवादी र एमालेका शीर्षस्थ नेतासँगको छलफल गरी एकैपटक गर्न सकिने र कति चरणमा गर्ने भन्ने शुक्रबार टुंग्याउने बताएका थिए । ‘हामीले यसअघिदेखि सकेसम्म एकैपटक गरौँ भन्दै आएका छौँ । दुवै एकैपटक गर्ने नै हो, तर एकैपटक गर्दा एकै चरण गर्ने कि दुई चरण भन्ने शुक्रबार छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ ।’
५ गतेभित्र ऐनहरू चाहिन्छ
आयोगका पदाधिकारीले ५ भदौभित्र निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । आयुक्त नरेन्द्र दाहालका अनुसार बैठकमा दलहरूलाई प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतका ऐन ५ भदौभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ । ती ऐनअनुसार नियमावली, निर्देशिका बनाउन सुरु गर्नेछ । साथै, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन १५ भदौभित्र उपलब्ध गराउन आयोगका पदाधिकारीले आग्रह गरेका छन् । आयोग अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्बन्धी ऐनको मस्यौदाको तयारीमा छ ।
एकैपटक निर्वाचनका लागि आयोगका सर्त
तीन दलसँगको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन ऐन र क्षेत्र निर्धारण छिटो गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘अब ३ भदौमा निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । र, एकैपटक निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन ५ भदौ र निर्वाचन क्षेत्रको टुंगो १५ भदौभित्र गरिसक्नुस्,’ उनको भनाइ थियो ।
समयमा ऐन प्राप्त भए दुईवटै निर्वाचनका दुई मतपत्रमा एकैपटक निर्वाचन गर्न सकिने यादवले बताएका थिए । ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइहाल्ने, ऐनको टुंगो र निर्वाचन क्षेत्रको समेत टुंगो लागेपछि हामी दुईवटा मतपत्र हुनेगरी एकैपटक निर्वाचन गर्न सक्छौँ,’ यादवले भने, ‘यसरी गर्दा हिमाली ३१ जिल्लामा ४ मंसिरमा गर्ने, दोस्रो यसको केही दिनमा गर्न सक्छौँ भनेका छौँ ।’
तर, ऐन र क्षेत्र छिटो टुंगिँदा दुवै निर्वाचन एकैपटक एकै चरणमा निर्वाचन गर्न पनि आयोग तयार रहेको यादवले बताएका थिए । ढिलाइ हुँदा हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा जाडोका कारण निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै आयोगले ४ मंसिरमा पहिलो चरणको प्रस्ताव गरेको हो ।
साभार ः नयाँ प्रत्रिका