डाः सुभाष पोखरेल —
भ्रष्टाचारको अभियोगमा अन्तिम फैसलामार्फत कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिले आजन्म कुनै पनि सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा उक्त नियम परिवर्तन गर्न सांसदहरूले पहल गरेको खबर सार्वजनिक भयो। भ्रष्टको संज्ञासहित नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग भोगेको व्यक्तिसमेत सजाय भुक्तानपछि सार्वजनिक पदमा बस्न उपयुक्त हुने भएकाले उनीहरूले चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउन् भन्ने अभियानको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले गरेको देखियो र उक्त कार्यक्रममा धेरै माननीयको समर्थन पनि देखियो। कानुनले ठेगेको सजाय चुकाइसकेपछि समेत व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवाको अवसरबाट विमुख गर्नु उचित नहुने सांसदहरूको अभिप्रायः देखियो। कुनै निश्चित व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर उक्त पहल गरिएको हो अथवा भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय भोगेका व्यक्तिले पछिल्लो पटक सार्वजनिक पद सम्हाल्दा उत्कृष्ट समाजसेवा गर्ने अनुसन्धानले देखाएका कारण सांसदहरू त्यता आकर्षित भए भन्ने प्रश्नको उत्तर महत्वपूर्ण रह्यो। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा खुमबहादुर खडका निकै प्रभावशाली देखिए। विगतका पार्टी महाधिवेशनमा उनले पाएको भोटको संख्याले
उक्त कुराको पुष्टि गर्यो। केही वर्षअघि खुमबहादुर, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्तालगायतका राजनीतिकर्मी भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल परे। सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई भ्रष्टको आरोपसहित दोषी ठहर गरेको र उनीहरूले उक्त सजाय भुक्तानसमेत गरिसकेको अवस्था छ। नेपालको न्यायिक व्यवस्थामुताविक सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विगतको फैसलालाई समेत पुनरावलोक गर्न सक्ने प्रावधानअनुरूप खड्का, वाग्ले र गुप्ताले दिएको आवेदनलाई उच्चतम अदालतले खारेज गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूले पाएको भ्रष्टाचारको उपाधि हट्ने देखिन्न।
भ्रष्टाचारी ठहर भएको व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कानुनले रोकेको अवस्थामा उनीहरूले कुनै पनि पदमा बस्ने अवस्था रहेन। तसर्थ, उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रचलित कानुनमा संशोधन गरी भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिले समेत चुनाव लड्न पाउने प्रावधान राख्नुपर्ने भयो। सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेतृत्व गरेको उक्त कानुनी संशोधन अभियानमा लाग्ने अधिकांश सांसद कांग्रेस समर्थित हुनुका अतिरिक्त खुमबहादुर निकटस्थ रहनुले उनलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुनर्स्थापित गर्नु नै उक्त ऐन संशोधनको लक्ष्य देखियो। भ्रष्टाचारको अभियोगमा डामिएका व्यक्तिलाई पुनः दायित्व दिँदा उक्त व्यक्तिले उच्च नैतिकता देखाउँछ त? भन्ने सम्बन्धमा धेरै अनुसन्धान भएको देखिन्छ। तर कुनै पनि अन्वेषणले भ्रष्टलाई दोहोर्याएर दायित्व दिँदा उनीहरूले उच्च नैतिकता प्रस्तुत गरेको देखिएन, बरु उल्टो परिणाम आएकोे पाइयो।
स्विजरल्यान्डको लौसान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन एन्टोनाकिन नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले दुई फरक अध्ययनबाट राजनीतिक नेतृत्व र भ्रष्टाचारको अन्तरसम्बन्धको उत्खनन गरे, अनि आफ्नो निचोड सन् २०१४ मा सार्वजनिक गरे। दुई पाटोमा गरिएको उक्त अनुसन्धानको पहिलो अध्ययनले राजनीतिक नेतृत्वलाई समाज उपयोगी निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहे पनि उनीहरूले गर्ने अधिकांश कामहरू आफू तथा कार्यकर्ताको हित प्रबर्धनमा केन्द्रित भएको देखायो। अनुसन्धानको दोस्रो भागले प्रारम्भमा राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक इमान्दारिता र भ्रष्टाचारबीच उल्टो सम्बन्ध भएको देखायो, उच्च नैतिकता भएको व्यक्ति कम भ्रष्ट पाइए। तर समयको बहाबसँगै उच्चतम नैतिक तागत भएका र स्खलित आत्मशक्ति भएका दुवै वर्गको राजनीतिक निर्णयमा कुनै तात्विक फरक देखिएन। समयको बहाबसँगै दुवै समूहका व्यक्ति पथभ्रष्ट भएको देखियो। प्रारम्भिक अवस्थाको नैतिकताले व्यक्तिलाई लामो समयसम्म इमान्दार नेतृत्व दिन सहायक नहुने देखियो लौसान विश्वविद्यालयको अनुसन्धानमा। इमान्दारितामा सम्झौता नगर्ने व्यक्ति राजनीतिबाट पलायन हुनेसमेत देखायो उक्त रिसर्चले।
प्राध्यापक जोन एन्टोनाकिनको अनुसन्धानको नेपाली सान्दर्भिकता हेरौँ। डा. गोविन्द केसी सबै नेपालीको स्वास्थ्यमा पहँुच पुगोस् भन्ने पवित्र लक्ष्यसाथ पटकपटक अनशन बसे। उनका माग सम्बन्धमा कुनै पनि व्यक्ति असहमत हुनुपर्ने देखिन्न। अध्यक्ष केपी ओलीलगायत एमाले नेतृत्वले डा. केसीलाई वर्ग सत्रु देख्यो। एमालेले त्यस्तो सोच्नुको कारण उनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस पार्न खोजे भनेर हुँदै होइन बरु डा. केसीको मागलाई सम्बोधन गर्दा आफ्ना कार्यकर्ताले मनमोहन मेडिकल कलेजको पूर्वाधारमा गरेको लगानीको उचित प्रतिफल नपाउलान् भन्ने त्रासमात्र देखियो। पार्टी नेतृत्वले समाजको बृहत्तर हित हेर्दैन बरु कार्यकर्ताको निहित स्वार्थमात्र साँध्छ भन्ने कुराको पुष्टि एमाले नेतृत्वले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा खेलेको भूमिकाले देखायो। डा. केसीका माग सम्बन्धमा एमालेको अडानले प्राध्यापक ऐन्टोनाकिनको अध्ययनको पहिलो अध्यायको पुष्टि भयो।
कुलबहादुर गुरुङ जस्तो उच्च नैतिकता भएको व्यक्ति राजनीतिक क्षितिजमा तल पर्नुले अनुसन्धानको दोस्रो पक्षलाई पुष्टि गर्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता सज्जन व्यक्तिहरू नेपाली राजनीतिबाट पलायन हुनु र परिस्थिति अनुकूल आफूलाई परिवर्तन गर्ने कमल थापा जस्ता नेता राजनीतिक खेलाडीका रूपमा स्थापित हुनुले नेपाली राजनीति उचित मार्गमा नहिँडेको भन्न कर लाग्ने भए पनि प्राध्यापक एन्टोनाकिनको सिद्धान्तलाई भने हाम्रो राजनीतिले अक्षरशः पालन गरेको देखियो। अब खुमबहादुर खड्का जस्ता नेतालाई राजनीतिमा दोस्रो मैका दिनुपर्छ भनी पहल गर्ने सांसदको समूहले उच्च राजनीतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरूसमेत राजनीतिमा स्थापित हुन आफ्ना अटल विश्वासमा सम्झौता गर्नैपर्ने डा. एन्टोनाकिनको राजनीतिक विश्लेषणलाई मध्यनजर राख्दा पहिला नै भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिरेका व्यक्तिलाई राजनीतिमा पुनरागमन गराउने विषय नैतिक तथा राजनीतिक दुवैरूपले त्रुटिपूर्ण रहेको सम्बन्धित पक्षले बुझ्न आवश्यक छ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रिमण्डलमा बामदेव गौतम गृहमन्त्री हँदा दुबइबाट नेपाली वायुसेवाको विमान काठमाडौँ उत्रने बेला त्रिभुवन विमानस्थलको बत्ति निभ्नु नियमित प्रक्रिया थियो। त्यसबेला उक्त जहाजबाट गृहमन्त्रीको मिलेमतोमा सुन भित्रने गरेको काठमाडौँमा मात्र चर्चा थिएन बरु भारत सरकारले नेपालमार्फत सुन भारत भित्रने गरेकाले नियन्त्रणका लागि कूटनीतिक तहबाटै विरोध जनायो। गौतमले गृहको नेतृत्व सम्हाल्दा मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको जगजाहेर थियो। पछि, एमाले स्वयंले टँुडिखेलको सभाबाटै बामदेव नेपालको सबैभन्दा भ्रष्ट व्यक्ति भएको उद्घोष गर्यो। भ्रष्टाचारको सवालमा खुमबहादुर भन्दा बामदेव अझ अब्बल खेलाडी थिए भन्ने कुरामा धेरै विमति नहोला तर अख्तियारको कारबाहीमा खुमबहादुर परे, बामदेव भने वेदाग रहे। खुमबहादुर झ्यालखान पर्दा गौतमको समेत कारागारबास हुनुपर्ने थियो भन्ने स्वयं एमालेकै आवाज हो। बामदेवलाई कारबाही भएन भन्दैमा खुमबहादुरलाई कारबाही गर्नु गलत हो भन्न कदापि सकिन्न। त्यस्तै सुडान घोटालाको नेतृत्वकर्ता कृष्ण सिटौलालाई कारबाही भएन भन्दैमा टिप्पणी उठाउने प्रहरी अधिकृतहरूलाई दोषी ठहर्याउनु गलत हो भन्ने होइन बरु सिटौलालाई उचित न्याय दिलाउ भन्ने माग उचित देखिन्छ।
संसारका भिन्न देशमा भ्रष्टाचारीलाई फरकफरक सजाय हुन्छ। उदाहरणका लागि भ्रष्टाचार गर्ने पदाधिकारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ चीनमा। तर, के त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने सबै पदाधिकारीलाई फासीमा चढाइन्छ त? संगीन प्रकृतिको आर्थिक अपचलन गर्ने सबै व्यक्तिलाई ज्यान मार्न सकिने भए पनि सरकारी तथ्याड्कले उक्त कुराको पुष्टि गर्दैन, धेरै भ्रष्ट मारिँदैनन्। कडा सजाय व्यवस्था गर्दा सरकारी पदाधिकारीहरू घुस लिन डराउने अनि त्यसले देशमा कानुनी व्यवस्था राख्न सकिने भएकाले भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा चीनले कडा व्यवस्था गर्यो। एउटालाई सजाय गरेर धेरै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्नु नै कानुनको लक्ष्य हो। भ्रष्टाचार गर्ने सबैलाई अदालतमा ल्याएर कानुनी उपचार दिनु न्यायिक लिखतको शाब्दिक लक्ष्य भए पनि केही भ्रष्टलाई कारबाही गरेर अनियमितता न्यूनीकरण गर्नु भ्रष्टाचार विरोधी ऐनको बृहत्तर लक्ष्य हो। जयप्रकाशलाई सजाय गर्दा उनीसरहका दर्जनौँ राजनीतिकर्मीलाई कानुनी परिधिमा बाँध्न सकिन्छ भन्ने यथार्थ बिर्सनुहुँदैन।
प्रधाानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायमूर्ति दीपकराज जोशी नेतृत्वको ५ न्यायमूर्ति सम्मिलित पूर्ण इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो राशिको आर्थिक घोटाला मानेको कर फर्छ्याैट आयोगका सदस्यसचिव एवं आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई थुना मुक्त गर्न आदेशमात्र दिएन बरु उनीसँग अख्तियारले मागेको घरौटी काल्पनिक रहेको भन्नसमेत भ्यायो। नेपालको ठूलो जमातले सामाजिक सञ्जाल उपयोग गरेको अवस्था र त्यहाँ व्यक्त धारणाहरूलाई मध्यनजर राख्दा एउटा ठूलो जत्था शर्माको हकमा अदालतबाट जारी भएको आदेशसँग सहमत हुन नसकेको देखियो। कम्प्युटरले बिनाभेदभाव न्यायाधीश छान्नुको बदला प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्ने अहिलेको अवस्थामा अदालतको अभियुक्त शर्मालाई थुनामुक्त गर्ने आदेशले उक्त विषयमा आशन्न पूर्ण फैसलाको प्रारूप तोक्यो। त्यसका अतिरिक्त भ्रष्टाचारीप्रति विगतमा समेत उदार देखिएका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको पालामा अख्तियार दुरुपयोगकर्ताप्रति न्यायालय अलि उदारपूर्वक पेश हुने अवस्थाको आकलन गरिँदो छ।
कर फर्छ्याैट आयोग राजस्व मारेर व्यापारी पोस्ने लक्ष्यसाथ लेखिएको कानुनको छिद्रलाई अठ्याएर गठन गरिएको देखियो र त्यसको एक मतियार पात्र भए चूडामणि शर्मा। सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतमा उनले सुगम ग्यासले गरेको अनियमितताको संरक्षण गरे। जनताको ज्यान जोखिममा पार्ने सिलिन्डर आपूर्ति गर्ने ग्यास कम्पनीको पक्षमा फैसला दिए उनले। विवादास्पद फैसला गर्न सक्ने हैसियत बनाएपछि उनी नेताको प्रिय बने। बढोत्तरी भयो उनको, ललितपुर जिल्लाको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा। राजस्व मार्न सक्ने योज्ञताले उनी नेताको भित्रिया बने, अनि लगत्तै काठमाडौँको सिडियो बने। त्यसपछि उनलाई अर्थ मन्त्रालयमात्र ल्याइएन, बरु विभागीय प्रमुख बने उनी। आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशको हैसियतमा उनी कर फर्छ्याैट आयोगको सदस्यसचिव बने।
अरबौँको राजस्व मार्ने धन्दा गर्दा उनले के/कति अर्थ उपार्जन गरे त्यो बेग्लै पाटो होला तर शर्माले अनियमित विधिमार्फत अथाह सम्पत्ति कमाए अनि कर फर्छ्याैट आयोग विवादास्पद निकाय रहेको कुरामा शंका देखिन्न। चूडामणि शर्मा सम्मिलित मुद्दाको फैसला केवल एउटा आर्थिक अपचलन गर्ने कर्मचारीको कारबाहीसँग मात्र जोडिएको देखिन्न बरु देशको राजस्व मार्ने लक्ष्यसाथ ऐन ल्याएर कानुन संरक्षित भ्रष्टाचार गर्न सकिने/नसकिने भन्ने प्रश्नको न्यायिक निरुपणसँग पनि गाँसिएको देखियो। शर्मा संलग्न मुद्दाको उचित निराकरण हुन सके देशको प्रशासनमा चूडामणि चरित्रलाई निस्तेज गर्न सकिनुका अतिरिक्त ऐन संरक्षित अनियमिततालाई पराजित गर्न सहायक हुने भएकाले सबन्धित पक्षले उक्त विषयमा ध्यान दिन आवश्यक देखियो। एक भ्रष्टलाई कारबाही गरेर हजारौँ अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने अनि कानुन संरक्षित भ्रष्टाचार गर्न उद्यत नेताहरूलाई निस्तेज पार्न सकिने भएकाले उक्त विषयमा सम्बन्धित पक्ष चनाखो हुनुपर्ने देखियो। अदालती नेतृत्वले विशिष्ठताको परीक्षण गर्ने योभन्दा अरु कुन उपयुक्त बेला होला र?
साभार नागरिक दैनिक