साउन २६, काठमाडौं – पेट्रोलियम व्यवसायी र आयल निगमको मिलेमतोमा अत्यावश्यकीय वस्तु इन्धन अभाव गराउने प्रपञ्च फेरि सुरु भएको छ। निगमले इन्धन क्षतिको विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिरहेको छैन भने व्यवसायीले सिधै ढुवानी बन्द गर्नेगरी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
इन्धन ढुवानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले कात्तिक २५ गते अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीको संयोजकत्वमा आपूर्ति मन्त्रालयका एक र निगमका दुई अधिकारी रहनेगरी उपसमिति गठन भएको थियो। मंसिर १५ भित्र तयार पार्ने कार्यभार भए पनि उपसमितिले आठ महिना लगाएर प्रतिवेदन आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गर्यो।
प्रतिवेदनमा थानकोट डिपोबाट पम्पसम्म ढुवानी गर्दा ४ हजार लिटर पेट्रोलमा ५० लिटर र डिजेलमा ३६ लिटर क्षति हुने उल्लेख थियो। यसमा असन्तुष्ट व्यवसायीहरूले बहाना बनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे।व्यवसायीले एक दिन ढुवानी ठप्प पारेलगत्तै सञ्चालक समितिले निगमका निर्देशक दीपक बरालको संयोजकत्वमा साउन ३ गते पुनः अर्को कमिटी गठन गरेको थियो।
कमिटीलाई १८ गतेभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए पनि साउन २४ गते आपूर्ति मन्त्रालयमा २४ गतेमात्र पेश गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलो गरेको भन्दै माग पूरा गराउन उनीहरूले इन्धन बिक्री नगर्ने धम्की दिएका छन्।