साउन १९, काठमाडौ आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको बताएका छन् । उनले सत्यतथ्य छानबिन गर्न मन्त्रालयबाटै समिति बनाउने र संसदीय समितबाट हुने छानबिनको समेत प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने बताएका छन् ।
मन्त्री मण्डलले संसदीय छानबिनका क्रममा भएका सवालजवाफबाट अनियमितताको आभाष भएको बताएका हुन् । ‘निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको जग्गाका विषयमा संसदीय समितिमा भएको छलफलले अनियमितता भएको मैले आभास गरेको छु,’ उनले भने, ‘यस विषयमा छानबिन गरेर निगमले अनियमितता गरेको ठहर भए ऐनअनुसार कारबाही गर्न म पछि हट्दिनँ ।’
पूर्वआपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराको कार्यकालमा निगमले झापाको मेचीनगर–१३, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१, चितवनको लोथर र भैरहवाको ओमसतिया गाउँपालिका ४ र ५ मा टेन्डर प्रक्रियाबाट कुल ७६ बिघा १४ कट्ठा जग्गा खरिद गरेको छ । चलनचल्तीभन्दा तेब्बर मूल्यमा जग्गा खरिद गरी करोडौँं रकमको अनियमितता गरेको विषयमा संसदीय समितिले छानबिन थालेका छन् ।
मन्त्री मण्डलले भैरहवाको रोहिणी नदी किनारमा खरिद गरिएको जग्गाको उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यस क्षेत्रमा अन्य कति ठाउँबाट प्रस्ताव आएको थियो र खोलाको किनारबाहेकका अन्य जग्गाको स्थलगत अवलोकन भएको छ कि छैन भन्ने हेरिनुपर्छ । जग्गा किन्दा दुई अन्य स्थानसँग तुलना भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।’
मन्त्री मण्डलले निगमका कर्मचारीले मात्रै चाहेर जग्गा खरिदमा अनियमितताको प्रयास नभएको र समग्र प्रणाली नै यसमा मुछिएको उनले बताए ।
लेखा समितिमा चर्का आलोचना
बुधबार लेखा समितिले जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताका विषयमा आपूर्तिमन्त्री मण्डल, सचिव प्रेमकुमार राई र निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्कालगायतका कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । छलफलमा सांसद धनबहादुर गुरुङले निगमले जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको बताए । ‘निगमले जग्गा खरिदमा नांगो आँखाले सर्वसाधारणले समेत देख्ने गरी ३ लाख रुपैयाँ मूल्यको जग्गा १० लाखमा किनेको छ,’ उनले भने, ‘निगमले टेन्डरको नाममा प्रत्येक स्थानमा बेग्ला बेग्लै मानिसको वारिसनाबाट जग्गा किनेको छ ।’
रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद डिम्पलकुमारी साहले सर्लाहीमा निगमले जग्गा खरिदको स्थानमा केही दिनअघि ३ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले खरिद–बिक्री भएको उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘व्यक्तिले ३ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठामा खरिद गर्ने जग्गा सरकारी निकायले ९ लाख १६ हजार प्रतिकट्ठामा कसरी किन्न मिल्छ?’
झापा मेचीनगरका सांसद अमृतलाल राजवंशीले निगमले खरिद गरेको जग्गामा ठूलो रकम अनियमितता भएको बताए । ‘निगमले किनेकोमध्ये बाटोको छेऊमा पर्ने जग्गा प्रतिकट्ठा अधिकतम ८–१० लाख पर्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी २०–२२ बिघा त ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा हो । जसको मूल्य प्रतिकट्ठा एक, डेढ लाख रुपैयाँ मात्रै पर्छ ।’ सो क्षेत्रमा निगमले प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कट्ठा जग्गा खरिद गरेको छ ।
बैठकमा आपूर्तिसचिव प्रेमकुमार राईले टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्न स्वीकृति दिएको बताए । त्यस्तै, निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले पारदर्शिताका लागि टेन्डर गरेको जिकिर गरे । उनले सरकारी जग्गा किन्न लामो प्रक्रिया लाग्ने भएकाले छिटो भण्डारण गृह बनाउन निजी जग्गा किनेको तर्क गरे ।
तीन समितिद्वारा एकैपटक छानबिन
व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतका लेखा समिति, अर्थ समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि निगमले खरिद गरेको जग्गाको विषयमा छानबिन थालेका छन् । सुरुमा अर्थ समितिले छानबिनका लागि सांसद अब्दुल रजाक गद्दीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । समितिले पहिलो बैठक मंगलबार बसेर स्थलगत अनुगमनमा जाने निर्णय गरेको छ । उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपभोक्ता सम्बन्ध उपसमितिले जग्गा खरिदको सबै फाइल मगाएर एक चरण छलफल गरेको छ । उपसमिति संयोजक शुभाषचन्द्र ठकुरीले आपूर्ति मन्त्रालय र निगम पदाधिकारीको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएकाले स्थलगत अनुगमन गर्ने बताए । लेखा समितिले बुधबारबाट छानबिन थालेको छ । शुक्रबार बैठक बसेर निर्णय लिने सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
अनियमितता भएको स्पष्ट छ शिवकुमार मण्डल, आपूर्तिमन्त्री
पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि खरिद गरिएको जग्गा मूल्यका हिसाबले हेर्दा अनियमितता भएको स्पष्ट छ । किनभने बुधबारको लेखा समितिमा जग्गा खरिद गरिएको क्षेत्रका माननीय सांसदज्यूहरूले त्यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्य जति भन्नुभएको छ, निगमको खरिद मूल्य दोब्बर, तेब्बर देखिन्छ । यद्यपि कानुनी प्रक्रियालाई हेर्दा टेन्डर गरी न्यूनतम कबोल गर्नेबाट जग्गा खरिद गरिएको देखिन्छ । र, यसमा प्रक्रियागत त्रुटि कम नै छन् । यसर्थ कानुनी हिसाबले मूल्यांकन गरी निर्णय गरियो भनेचाहिँ सर्वसाधारणले माफी दिन सक्ने ठाउँ छैन । यसको विस्तृत अध्ययन हुन्छ र निगम दोषी भेटिए कारबाही गर्न म पछि हट्दिनँ ।
साभार नयाँ प्रत्रिका