साउन ११, काठमाडौं – बाहिरी चक्रपथअन्तगर्तको सतुंगल–चोभार सडकखण्डमा जग्गा प्राप्तिको समस्या टुंगो लाग्न नसक्दा निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि अझै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सकेको छैन। जग्गा प्राप्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरुञ्जेलसम्म सो सडकखण्ड निर्माणको काम रोकिने भएको छ। यो खबर टेकराज थामीले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सहरी विकास मन्त्रालयकै उदासीनताका कारण बाहिरी चक्रपथअन्तर्गत सतुंगल–चोभार सडकखण्डको निर्माण कार्य रोकिन पुगेको जनाएको छ। जग्गा प्राप्तिको निर्णय गराइपाऊँ भन्दै प्राधिकरणले एक महिनाअघि नै मन्त्रालयमा निवेदनसहितको फाइल पेस गरेको थियो। तर, पटक–पटकको अनुरोधपछि पनि मन्त्रालयले सो फाइल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न सकेको छैन। प्राधिकरणका सूचना अधिकृत ध्रुव सापकोटाले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी निर्णय नभएकाले सतुंलग–चोभार सडकखण्डको निर्माण कार्य रोकिन पुगेको बताए। ‘सतुंगल–चोभार क्षेत्रमा ल्यान्डपुलिङ गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिन्छ। चाँडो निर्णय होस् भनेर प्राधिकरणले सबै फाइल मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ। तर, मन्त्रालयले फाइल अघि बढाउन सकेको देखिएन,’ उनले भने।
जग्गा प्राप्ति गर्न स्थानीयको स्वीकृति
प्राधिकरणले पहिलो चरणअन्तर्गत सतुंलगलदेखि चोभारसम्मको ६.७ किमि सडक निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। ल्यान्डपुलिङमार्फत जग्गा प्राप्त गरी सडक निर्माण गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले सो क्षेत्रका स्थानीयसँग आवश्यक स्वीकृत लिइसकेको छ। स्थानीयबाट कुनै अवरोध नआएपछि प्राधिकरण सडक विस्तार कार्यमा अघि बढेको हो। प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले सडक विस्तार गर्न लागिएको क्षेत्रमा कुनै अवरोध नभएको बताए। ‘पहिलो चरणमा सतुंगल–चोभार खण्ड निर्माण गर्ने तयारी छ। यसका लागि १० हजारभन्दा धेरै स्थानीयसँग प्राधिकरणले सुझाब र सल्लाह लिइसकेको छ। कतैबाट पनि अवरोध आएन। तर, जग्गा प्राप्तिको निर्णय हुन नसक्दा काम रोकिन पुगेको छ,’ उनले भने।
सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ दुई सय ५० मिटर जग्गा लिइने
प्राधिकरणका अनुसार बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि प्राधिकरणले सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ दुई सय ५० मिटर जग्गा ल्यान्डपुलिङमार्फत लिनेछ। सडक भने ५० मिटर चौडाको बनाइने छ। लिइएका जग्गामा प्राधिकरणले आवश्यक सबै भौतिक संरचना निर्माण गर्नेछ। त्यसपछि सो जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गरिदिनेछ। यसो गरिँदा सडक निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्दैन र अधिग्रहणबापत सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जाबापतको रकम पनि दिनुपर्दैन। प्राधिकरणका अनुसार बाहिरी चक्रपथको कुल लम्बाइ ७२.६ किमि निर्धारण गरिएको छ।