असार ७, काठमाडौं – चार हजार बढी पद रिक्त हुँदा पनि बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा आलोचित प्रहरी प्रशासनले बढुवा सिफारिस समितिलाई सक्रिय बनाएको छ। यो खबर आजको नागरिकमा केपी ढुंगानाले लेखेका छन्।
एआइजीदेखि जवानसम्म पद रिक्त भए पनि बढुवा समिति निक्रिय थियो। नयाँ कार्यमूल्यांकनको समय निकट आउँदा पनि बढुवा अगाडि नबढाउँदा गृह र प्रहरी प्रशासनको आलोचना भएको थियो।
गृहमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएपछि गत बुधबार उनले बढुवा अगाडि बढाउने बताएका थिए। उनले दाबी गरेको पाँच दिनपछि आइतबारदेखि तल्लो तहको बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार असारभित्र सबै रिक्त पदमा बढुवा गर्ने योजनासहित प्रहरी हबलदार र असईको बढुवाका लागि फाइल उठिसकेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार संगठनमा चार सय ९७ हबल्दार र दुई सय ८७ सई पद रिक्त छ। जनपदतर्फ रिक्त तीन सय ९० हबल्दार र दुई सय नौ सईमा बढुवाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
यी दुवै रिक्त पदमा सबै बढुवाबाटै पदपूर्ति हुने प्रावधान छ। प्रहरी जवान, असई र प्रहरी निरीक्षक भने आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने प्रावधान छ।
‘अहिले जनपद समूहतर्फको रिक्त पदमा बढुवाका लागि पक्रिया सुरु भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः मंगलबार सिफारिस सूची सार्वजनिक हुनेछ। यसपछि प्राविधिक र माथिल्लो तहको बढुवा अगाडि बढाउने रणनीति छ।’
तल्लो तहबाट बढुवा
प्रहरी संगठनमा एआइजीदेखि प्रहरी जवानसम्म चार हजार तीन सय ३६ पद रिक्त भए पनि गृह मन्त्रालय र प्रधान कार्यालयले तल्लो तहबाट बढुवा प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।
लामो विवादपछि संगठनले आइजिपी पाए पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। संगठनमा तीन एआइजी पद रिक्त छ। चार डिआइजी, १८ एसएसपी, १६ एसपी, ९१ डिएसपी र एक सय ११ प्रहरी निरीक्षक पद रिक्त छ। रिक्त संख्या प्राविधिक र जनपद समूहको हो।
साउन ७ भित्र बढुवा प्रक्रिया नटुंग्याए नयाँ कार्यसम्पादनअनुसार बढुवा अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। साउन ७ भित्र नटुंगिए बढुवा भदौ मसान्त पुग्ने भएपछि माथिल्लो तहबाट बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब बढेको थियो।
गृहमन्त्री शर्माले आफ्नो सार्वजनिक भाषणमा संगठनको तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न जोड दिँदै आएका थिए। सोही प्राथमिकताअनुसार गृह र प्रहरी प्रशासनले तल्लो तहबाट बढुवा थालेको हो।
आइजीपी नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा गृह र प्रधान कार्यालयले एआइजीमा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। प्रहरीको प्रशासनिक संरचनाअनुसार एआइजीको सात पद भए पनि २०७१ मा सरकारले निर्णय गर्दै तीन पद कायम गराएको छ।
प्रहरी नियमावलीको अवकाशको प्रावधान कायमै रहने हो भने डिआइजीको रिक्त चार पदमा जो बढुवा हुन्छन् भावी प्रहरी नेतृत्व उनीहरूबाटै चयन हुनेछ। आइजी मुद्दा टुंगिए एआइजीको सात पद कायम गरी एआइजी बनाउँदा डिआइजीमा रिक्त पद संख्या ११ पुग्छ।
नियमावलीमा रहेको पदावधि, उमेर अवधि र सेवा अवधिका आधारमा अवकाशको प्रावधान संशोधन नभए अहिलेका आइजी प्रकाश अर्यालसहित उनको ब्याचका सबैले नौ महिनापछि अवकाश पाउनेछन्। भावी नेतृत्वका आकांक्षी अहिले एसएसपी पदमा कार्यरत छन्।